Archive | राजकीय RSS feed for this section

बहुजन समाज पार्टी कमजोर का होत आहे?

7 Jul

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकाळात शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन हा मजबूत पक्ष होता. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या भारतीय रिपब्लिकन पार्टीचे अनेक तुकडे होऊन त्यांचे अनुयायी एक एक तुकडा घेऊन चघळत बसलेले होते आणि आताही तेच सुरु आहे. आरपीआयची अशी दुरावस्था झालेली पाहून मा. कांशीरामजी यांनी १९८४ साली बहुजन समाज पार्टीची स्थापना करून अथक प्रयास व लोकसहभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मान्यता मिळवून दिली. परंतु सद्यस्थितीत याही पक्षाची वाटचाल पाहतांना आरपीआय सारखीच अवस्था होते की काय असे वाटायला लागले आहे.
सुरुवातीच्या काळात बहुजन समाज पार्टीने उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेश, काश्मीर, बिहार या राज्यात आपला दबदबा निर्माण केला होता. त्याशिवाय राजस्थान, आंध्र, छत्तीसगढ. कर्नाटक व दिल्ली याही राज्यात आमदार निवडून आणण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे उत्तरप्रदेशशिवाय पंजाब व मध्यप्रदेश या राज्यातही सत्तेचा प्रबळ दावेदार म्हणून पक्षाची गणना होत होती.
२००७ साली मायावतीच्या नेतृत्वात पक्षाला निर्विवाद सत्ता मिळाली. लोकसभेचे २१ खासदार व राज्यसभेचे १६ खासदार बनले. त्यामुळे केंद्रीय सरकारवर वचक निर्माण झाला. याचा प्रभाव इतर राज्यात पडून तेथे सुध्दा पक्षाचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात निवडून येतील, असे जो-तो स्वप्ने रंगवीत होता. महाराष्ट्रात सुध्दा तसेच घडेल असे वाटत होते. कारण महाराष्ट्रातील जनता रिपब्लिकन पार्टीच्या फाटाफूटीच्या व स्वाभिमानशून्य राजकारणाला कंटाळली होती. त्यामुळेच पक्षाला होणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी उत्तरोत्तर वाढत जात होती. पण नंतरच्या काळात टक्केवारी घसरत गेली.
असाच प्रकार इतर राज्याच्या निवडणुकीत सुध्दा झाला. एकेकाळी ९ आमदार व ३ खासदार दिलेल्या पंजाबमध्ये आता एकही आमदार व खासदार नाही. मध्यप्रदेशात सुध्दा ११ आमदार व २ खासदार निवडून आले होते. तेथेही बीएसपीचा दबदबा कमी झाला. हरियाणात १ खासदार होता. आता तेथेही काही राहिले नाही. बिहारमध्ये ५ आमदार तर काश्मीरमध्ये चार आमदार होते. आता एकही नाही. २०१२च्या उत्तरप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत तर कडेलोट झाला. या राज्यात पक्षाचा पराभव होवून विरोधी बाकावर बसण्याची पाळी आली. १९१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बीएसपीचे पानिपत झाले. एकही खासदार निवडून आला नाही. त्यामुळे पक्षाची राष्ट्रीय मान्यता धोक्यात आली. असं का होत आहे. याचे विश्लेषण करायला कोणीही धजत नाही.
बाबासाहेबांच्या हयातीत आणि त्यानंतर मा.कांशीरामजींच्या काळात सुध्दा महाराष्ट्रात विदर्भ अग्रेसर होता. विदर्भातून जरी आमदार, खासदार निवडून आलेले नसले, तरी बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधी निवडून येण्यास सुरुवात झालेली होती. कधी नव्हे पण २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा उमेदवार निवडून आला नाही, पण एकट्या विदर्भात १० टक्के मतदान घेऊन कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचे ११ ही उमेदवार पाडलेत. म्हणजे पाडण्याच्या दुसऱ्या पायरीवर मजल मारून जिंकण्याच्या तिसऱ्या पायरीवर पाय ठेवण्याची सिद्धता पक्षाने केली होती. पक्षाच्या या घौडदौडीने महाराष्ट्रातील कॉग्रेस-राष्ट्रवादीला चागलीच धडकी भरली होती.
परंतु त्याच विदर्भातील अग्रगण्य कार्यकर्त्यांना पूर्वी आणि नंतर पक्षातून काढून टाकल्याने किंवा काहीजण निष्क्रीय झाल्याने पक्षाला त्याची किंमत अद्यापही मोजावी लागत आहे. विशेष म्हणजे असं करतांना काहीतरी खोटे-नाटे कहाण्या तयार केल्या जात होत्या. पूर्वी मा. श्रीकृष्ण उबाळे हे महाराष्ट्राचे संयोजक व नंतर अध्यक्ष असतांना बहुजन समाजातील निरनिराळ्या जातीचे नेते/कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात पक्षात आले होते. हा त्यावेळेसचा माहोल जर टिकला असता तर उत्तरप्रदेशानंतर महाराष्ट्रात बीएसपीची सत्ता यायला वेळ लागली नसती.
महाराष्ट्रात डॉ.सुरेश माने व सनदी अधिकारी राहिलेले किशोर गजभिये हे बहुजन समाज पार्टीला उभारी देतात की काय असे वाटायला लागले असतांना मायावतीने त्यांना सुध्दा बाहेरचा रस्ता दाखविल्याची बातमी येऊन थडकली आहे.
बीएसपीची सर्वेसर्वा मायावती असे का करीत आहे ? उत्तर प्रदेश सोडून कोणतेही राज्य पुढे जायला नको व तिच्या पेक्षा कोणताही नेता वरचढ व्ह्यायला नको. हे कारण त्या मागे दडलेले तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे अध्यक्ष मा. श्रीकृष्ण उबाळेसाहेब यांना मा. कांशीरामजी हयात असतांनाच काढले होते. त्यावेळी मा. कांशीरामजी यांच्यावर तसे दडपण तर आणल्या गेले नव्हते ना ! मा. कांशीरामजींच्या निधनानंतर प्रत्येक राज्यातील अग्रगण्य नेते व कार्यकर्ते यांना या ना त्या कारणाकरिता काढण्याचा सपाटा सुरु झाला. त्यामुळे प्रत्येक राज्य कमजोर होत गेले. इतके की कुठेकुठे पक्षाचे अस्तित्वच संपून गेले आहे. जसे – काश्मीर, पंजाब. हरियाणा आणि काही इतरही ठिकाणी.
पक्षाला संपविण्याचे असे पातक हा होत आहे. त्यामागे स्व:ताच्या व नातेवाईकाच्या नावाने जमविलेली अमाप सम्पत्ती व पैसा हे तर प्रमुख कारण नाही ना ! उत्पन्नापेक्षा जास्त पैसा जमा केल्याने सी.बी.आय.चा ससेमिरा चुकविण्यासाठी भाजप आणि कॉंग्रेसने पक्ष प्रमुखावर दबाव तर आणला नाही ना ! भाजप आणि कॉंग्रेसनंतर देशात निर्माण होणारा बीएसपीचा तिसरा पर्याय कमजोर करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा मनुवादी शक्तीकडून वापर होत तर नाही ना ! अशी शंका निर्माण झाल्यास वावगे होणार नाही.
मनुवादी शक्तीच्या दबावाशिवाय बीएसपी कमजोर करण्याचे जे आणखी काही कारणे दिसतात ते म्हणजे – जुन्या कार्यकर्त्यांना तडकाफडकी काढून टाकणे- जसे मध्यप्रदेशातील फुलसिंग बरैया, दाउराम रत्नाकर, हरियाणाचे अमनकुमार नागरा, पंजाबचे हरभजन लाखा, कर्नाटकचे बी. गोपाल, महाराष्ट्रातील श्रीकृष्ण उबाळे, सिद्धार्थ पाटील, व त्यांचे अनेक साथीदार, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत. (असे कितीतरी उदाहरणे दाखविता येतील.) बहुजन समाजातील सर्वसामान्य जनतेकडून निधी उभारण्यासाठी सहभाग तोडून टाकणे (व्होट दो, नोट दो), स्व:ताच्या व नातेवाईकाच्या नावाने बेहिशोबी सम्पत्ती जमा करणे, बामसेफला निष्क्रिय करून कर्मचारी व अधिकारी वर्गाचा संबंध तोडून टाकणे, उत्तरप्रदेशातून प्रभारी पाठवून राज्यातील नेतृत्व निष्प्रभ करणे, पक्षाचे नियतकालिके जसे- बहुजन नायक व बहुजन संघठक बंद करून पक्षाचा व चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार रोखणे, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’च्या जागी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ची नवीन संकल्पना रुजविणे, उत्तरप्रदेशमध्ये स्व:ताचे पुतळे उभारणे, पंधरा विरुद्ध पंच्यानशीचा संघर्ष सोडून ब्राम्हणांचा पक्षात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करून घेणे, ‘हाथी नही, गणेश है, ब्रम्हा विष्णू महेश है’ अशा घोषणा देणे, कार्यक्रमात मंत्रोच्चार करणे, शंख वाजविणे अशा मनुवादी अनुचित प्रकाराला आळा न घालणे, ब्राह्मणांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचे तत्व मान्य करणे, गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदीच्या प्रचारासाठी गेल्यावरही खेद व्यक्त न करणे, सभेत उत्स्फूर्त भाषण करण्याऐवजी वाचून दाखविणे. पूर्ण देशात फिरून सभा, रॅली, मिटिंगा न घेणे. हेही इतर कारणे नमूद केल्याशिवाय राहवत नाही. म्हणजेच बीएसपीची खरी पडझड मायावतींच्या एकछत्री अंमलामुळे होत आहे असे काही लोकांचे प्रामाणिक मत बनले आहे. त्यात तथ्यांश नाही असे कसे म्हणता येईल?
रिपब्लिकन पार्टीनंतर बहुजन समाज पार्टीकडे आंबेडकरी समाज फार मोठ्या आशेने पाहत होता. त्याद्वारे डॉ.बाबासाहेबांच्या संकल्पनेनुसार ‘शासनकर्ती जमात’ बनण्याचे स्वप्न हा समाज रंगवीत होता. पण आता ते स्वप्न धुळीस मिळत जात असल्याचे नजरेस येत आहे. तरी यापुढे आंबेडकरी समाजाने काय करायला पाहिजे असा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण प्रत्येक पक्ष दुकानदारी उघडून बसले आहेत. त्यांनी आंबेडकरी जनतेला केवळ वेठीस धरले आहे. ते लोकांना दिशाहीन करीत आहेत. फसगत करीत आहेत. निव्वळ कालापव्यय होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत ‘शासनकर्ती जमात’ बनण्याची ताकद आता कोणत्याही पक्षात राहिलेली नाही. असे असतांना आंबेडकरी समाजाने गंभीरपणे विचार करायला नको का?
मला वाटते समाजाने एकतर या सर्व पक्षांना अंतर्गत भेद व अहंकार सोडून निर्मळ मनाने एकत्र येण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. तसे जर घडले नाही तर या पक्षांवर सर्व जनतेनी बहिष्कार टाकून समाजातील बुद्धिवादी, विचारवंत, साहित्यिक, कर्मचारी-अधिकारी, व्यावसायिक यांनी पुढाकार घेऊन महाअधिवेशन बोलवावे. त्यात संविधानसभेच्या धर्तीवर निरनिराळ्या समित्या नेमून त्यांच्या अहवालानुसार राजकीय धोरण आखून पक्षाची वाटचाल करावी. या संदर्भात समाजातील वृतपत्रे, टी,व्ही.चॅनेल प्रचार आणि प्रसार करून अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी महत्वाची भूमिका वठवू शकतात.

२१ जूनचा योगदीन म्हणजे निव्वळ हिंदुत्ववादी कार्यक्रम

20 Jun

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या मागे निश्चित असा दृष्टीकोन लपलेला असतो. ६ डिसेंबर १९९२ला बाबरी मस्जिद पाडली. त्या दिवशी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले होते. म्हणून आंबेडकरी समाजासाठी हा दु:खद दिन असतो. परंतु त्यादिवशी बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली, म्हणून हिंदूसाठी तो आनंदाचा दिवस झाला. तर मुस्लिमांसाठी हा काळा दिवस झाला. दुसरे म्हणजे बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पंतप्रधान अटलजींच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानातील पोखरण येथे १९९८ साली ५ अणुचाचण्या यशस्वी केल्यानंतर त्याला सांकेतिक नाव ‘बुद्ध हसला ‘ असे दिले. जगात शांतता नांदावी असे तत्त्वज्ञान ज्या भगवान गौतम बुध्दाने सांगितले, त्यांच्याच नावाने अणुस्फोटाच्या हिंसाचाराची दहशत निर्माण करणाऱ्या चाचण्या घ्याव्यात, हे कृत्य सुध्दा ठरवूनच केलेले दिसते.
भाजपने निवडणुकीपूर्वीच नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान घोषित करून टाकले होते. याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संसदीय लोकशाही बदलवून त्या ठिकाणी अमेरिकेत असलेली अध्यक्षीय लोकशाही पध्दत प्रस्थापित करायची आहे. या देशात हिंदूची संख्या जास्त असल्याने थेट निवड पद्धतीने पंतप्रधान हा हिंदूच असेल. म्हणजे हिंदूचीच सत्ता कायम या देशात राहील, हा त्यामागे उद्देश आहे. अध्यक्षीय लोकशाही पध्दतीत देशव्यापी एकच मतदारसंघ असल्याने प्रवीण तोगडिया किंवा बाबारामदेव सारखे कडवे हिंदुत्ववादी महाभाग बहुसंख्यांकाच्या आधारावर या देशाचा अध्यक्ष झाला तर नवल वाटणार नाही. पण संसदीय लोकशाही प्रणालीत वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे प्राबल्य राहत असल्याने हे लोक निवडून येऊन पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. म्हणूनच निवडणुकी आधीच पंतप्रधान घोषित करण्याची प्रथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरु केली, हे उघड आहे.
आता २१ जून रोजी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस माणविण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार मोठ्या प्रमाणात तयारी करीत आहे. हा दिवस कसा काय आला? ह्यामागे सुध्दा दूर दृष्टीकोन आहे. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २७ सप्टेंबर २०१४ रोजी संयुक्त राष्ट महासभेत भाषण करतांना “अंतरराष्ट्रीय योग दिवस” घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ११ डिसेंबर २०१४ रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य असलेल्या १९३ देशांनी २१ जून रोजी “अंतरराष्ट्रीय योग दिवस” मानावा म्हणून मंजुरी दिली.
तसे पाहिले तर भौगोलिकदृष्ट्या २१ जून हा दिवस भारतीयांसाठी सोयीचा नाही. कारण एकतर ह्यावेळी पावसाळा असतो. मुलांच्या शाळा सुरु व्हायच्या असतात. तरीही २१ जूनच का? कारण २१ जून १९४० रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचे निधन झाले होते. म्हणून या दिवशी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हेडगेवार यांची पुण्यतिथी साजरी व्हावी हा त्यामागे उद्देश आहे. ही बाब प्रकर्षाने कॉंग्रेसचे महासचिव दिग्विजय सिंह यांनी उजेडात आणली आहे.
हा दिवस साजरा होण्यासाठी मोदी सरकार खास तयारी करीत आहे. हा कार्यक्रम ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये नोंदणीकृत व्हावा, या पद्धतीने तयारी होत आहे. संपूर्ण शासकीय यंत्रणा त्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
यात मुख्यत: योगगुरू रामदेवबाबा अग्रेसर आहेत. ते आपल्या पतंजली योगपीठाचे ५२०० शिक्षक, काही लोक व मुलांकडून सराव करून घेत आहेत. त्यांनी हा कार्यक्रम लोकांपर्यत पोहचविण्यासाठी ३५ मिनिटाचा विशेष pakejपॅकेज तयार केला आहे. हा पॅकेज देश-विदेशातील प्रशिक्षिकांपर्यंत पोहचविण्यात आले आहे. ह्या वर्षी पहिल्यांदा हा दिवस साजरा होत असल्याने चांगला कायम स्वरूपात आठवणीत राहावा, असाही त्यामागे दृष्टीकोन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
योगदिवसाचा मुख्य समारोह दिल्लीच्या राजपथवर होणार आहे. ज्यात खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ४५,००० लोकांसोबत योग करणार आहेत. यात दिल्लीतील शाळेचे मुले सामील होतील. त्याशिवाय देशातील ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी भाग घेतील. त्यांना गेल्या दोन महिन्यापासून योगाचे वर्ग आयोजित करून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रजासत्ताक दिवसाच्या समारोहासारखाच दूरदर्शन आणि इतर चॅनलवर सरळ प्रसारण करून योगदिनाचे इत्थंभूत वर्णन केले जाणार आहे. ह्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करण्यात येणार आहे. ह्या कार्यक्रमात मोठमोठे नेते, अभिनेते, योगगुरू रामदेवबाबा भाग घेत असल्याचे जाहीर झाले आहे.
हा ३५ मिनिटाचा कार्यक्रम असेल. असे सांगितल्या जाते की केवळ दिल्लीच नव्हे तर देशाच्या सर्वच शहरात २१ जूनला सकाळी ७.०० वाजता सामुहिकपणे हा योग केला जाईल. या ३५ मिनिटात १३ प्रकारचे आसने असतील. विशेष म्हणजे यात भारतीय लष्करातील जवान सुध्दा भाग घेणार आहेत. सियाचीन ग्लेशियर पासून ते समुद्रापर्यंत आणि राजस्थानच्या रेगीस्तान पासून ते उत्तर-पूर्वच्या जंगलापर्यंत सेनाचे जवान या दिवशी योगा करून भारतीय जनतेला चकित करणार आहेत. खुद्द संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर मेरठ छावणीच्या सैनिकांसोबत भाग घेतील. तिन्हीही सेनाचे प्रमुख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीसोबत राजपथवर आपल्या जवानांसोबत हजर राहतील. असे मानण्यात येते की राजपथवर किमान ३ हजार जवान योग करतील. सैन्याचे सर्व कमांड व कोर ह्या दिवशी योगा करतील नौसेना व वायुसेना सर्व स्टेशनावर कार्यक्रम आयोजित करतील. नौसेना जगात कुठेही असतील, तेथे तेथे हा कार्यकम आयोजित करतील. पायदळ सेनेचे प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग २००० सैनिकांसोबत राजपथवर हजर होणार आहेत. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे काही मागे राहणार नाहीत. त्यांनीही रेल्वेच्या १४ लाख कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेदरम्यान योगाचा अभ्यास करावा, असे फर्मान काढले. एनसीसीचे जवळपास १० लाख कॅडेट देशातील वेगवेगळ्या भागात १९०० केंद्रात योग करणार आहेत. देशातील शाळा-कॉलेजचे लाखो विद्यार्थी यात भाग घेणार आहेत. ह्या दिवशी प्रधानमंत्री सोबत सर्व मंत्री, खासदार, अधिकारी-कर्मचारी, इतर महत्वाचे व्यक्ती पण योगा करतांना दिसतील. हा योगाचा कार्यक्रम विजय चौक ते इंडिया गेट पर्यंत जवळपास १.४ किलोमीटरच्या परिसरात होणार आहे. या ठिकाणी संरक्षणासाठी कडक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. ह्यावेळी दिल्ली पोलिसांशिवाय कमांडोज आणि एनएसजीचे जवान सुध्दा देखरेख करणार आहेत.
सांगायचे म्हणजे एकंदरीत हा कार्यक्रम अत्यंत जोरात साजरा करण्याची मोदी सरकारची जय्यत तयारी सुरु आहे. अशा ह्या अवाढव्य कार्यक्रमासाठी करोडो रुपयाचा चुराडा होणार आहे, हे काही वेगळे सांगायला नको !
दुसरीकडून ह्या योगा कार्यक्रमाला देशात विरोध सुध्दा होत आहे. परंतु त्याला प्रसारमाध्यमे विशेष प्रसिद्धी देत नाहीत, असे दिसून येत आहे. योगामध्ये सूर्यनमस्कार असल्याने एमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवेशी यांच्याव्यतिरिक्त काही मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला. कारण मुस्लीम जमात अल्लाशिवाय कोणाहीपुढे झुकत नाहीत. योग करतांना काही हिंदू धर्माचे श्लोक म्हणावे लागतात. तसेच ‘ओम’ या प्रतीकाचा उच्चार करावा लागतो. ह्यालाही त्यांचा विरोध आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया म्हणतात, ‘योग करतांना ओमच्या जागी अन्य कुणाचेही नाव घेणे म्हणजे भगवान शंकराचा अपमान आहे. ओम उच्चारात शंकराची आराधना होते, त्यामुळे ते बदलले जाऊ शकत नाही. यावरून योगाच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा प्रचार करणे हा सुध्दा या दिवस साजरा करण्यामागचा नेमका उद्देश दिसत आहे.
आरएसएसचा अजेंडा म्हणजे ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा आहे. सूर्यनमस्कार, सर्वस्वती पूजन, गीता अध्ययन, शालेय शिक्षणात वैदिक धर्माचा अंतर्भाव, गंगानदी शुद्धीकरण, गोवंश हत्याबंधी, धर्मांतरविरोधी कायदे बनविणे, भगवतगीतेला राष्ट्रीय गंथाचा दर्जा देणे व परदेशात नेऊन भेट देणे, राम मंदिर बांधणे, ३७० कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा करणे, तीर्थस्थळाचा विकास करणे, संसदीय लोकशाहीच्या ऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही आणणे इत्यादी अनेक हिंदुत्ववादी कार्यक्रम त्यांच्या अजेंडावर आहे. जोपर्यंत भाजपाच्या हातात सत्ता आहे, तोपर्यंत भारतीय जनतेला ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखवून त्यांना हा अजेंडा राबवायचा आहे.
सुगावा प्रकाशनाचे प्रा. विलास वाघ म्हणतात, ‘देशात गरिबी, बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत आहेत. कुपोषणाने बालके मरत आहेत. गरिबांवर अन्याय-अत्याचार वाढत आहेत. या मुलभूत विषयांकडे सरकारचे अजिबात लक्ष नाही. सरकार याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे आणि नको ते फॅड निर्माण करीत आहेत. आता त्यांनी योगाचे फॅड आणले आहे. सूर्यनमस्कारही एक अंधश्रद्धेचा भाग आहे. योगातील नमस्कार सूर्याकडे बघूनच केला पाहिजे का? सूर्याकडे पाठ करून केला तर तो नमस्कार होत नाही का? आणि योग कोणाला हवा आहे. ज्यांच्या पोटातील पाणी हलत नाही. जे हालचाल करीत नाहीत. त्यांनी काय करायचे ते करावे ! गरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, मजुरी करतांना रक्ताचे पाणी होत आहे. त्यांना योगाची काय गरज आहे? डोक्यावरून विटा आणि रेती वाहणाऱ्यांना योगाची काय गरज आहे? त्यांच्या पोटाला अन्नाची गरज आहे आणि ते पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.’
विज्ञानवादी डॉ. दिवाकर भोयर म्हणतात, ‘प्राणायाम न केल्याने कर्करोग, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार इत्यादी रोग होतात, हे म्हणणे वैज्ञानिकदृष्ट्या साफ चुकीचे आहे. प्राणायाम आरोग्याला हानिकारक असून आपले आयुष्य दीर्घ राहत नसून मरणाला लवकर आवतन देण्याचा प्रकार आहे. श्वास रोखून धरल्याने शरीरात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे रक्तवाहिन्या प्रभावित होतात. परिणामत: अॅटॅक येण्याची दाट शक्यता असते. मेंदू बधीर होऊन बुद्धी भ्रष्ट झाल्याचे प्रकार प्राणायाम करणाऱ्या मनुष्यात हल्ली जास्त प्रमाणात आढळून येतात. कोणतीही नैसर्गिक प्रक्रिया ही शरीराला आरोग्यवर्धकच असते. प्राणायामची शरीराला गरज नसून ती शरीराला तारक असण्यापेक्षा मारकच आहे. शरीरावर लादलेले ते एक दुष्कर्म असून स्वत:हून स्व:तावर ओढवून घेतलेले एक अल्पजीवी मरणच आहे. (दि. ३ जुलै २०११ रोजी आयोजित विदर्भ साहित्य संमेलन सभागृह, नागपूर येथे आयोजित चर्चासत्रातील भाषण)
नागपूर वैद्यकीय कॉलेजचे तत्कालीन कॅन्सर विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजिस्ट डॉ. कृष्णा कांबळे म्हणतात, “८० टक्के लोकांना योगा करण्याची गरज नाही. जे २० टक्के लोक शरीराने लठ्ठ व अनेक व्याधीने ग्रासलेले असतात, तेच लोक योगा-प्राणायाम करतात. कामकरी, कष्टकरी व शेतमजूर आणि लहान मुलांना कोठे प्राणायाम करण्याची गरज पडते? सर्वात चांगला व्यायाम म्हणजे रस्त्याने फिरण्याचा हा होय. प्राणायाम वगैरे हे कुचकामी असून उलट हानिकारक आहे. ते तारक नसून मारकच आहे. आपल्या शरीरात सेंसर असतात. सेंसर म्हणजे मेंदूला आज्ञा-सूचना देणारे तंत्र होय. शरीराला प्राणवायू सोबतच ग्लुकोजची सुध्दा आवश्यकता असते. त्याशिवाय शरीर हे सुदृढ राहू शकत नाही. रामदेवबाबाचे शिष्य दीक्षित होते. ते हार्टऍटॅकने मृत्यू पावलेत. रूढी, पारंपरिक श्रद्धा आणि आस्थेमुळे सर्वसाधारण जनता प्राणायामवर विश्वास ठेवतात. परंतु असे अनेक आजार हे आनुवंशिक असतात. प्राणायामामुळे रक्तात आम्लाचे प्रमाण वाढते. हे रक्त शरीरात घातक असते. त्यामुळे हृदयविकाराचा जोरदार झटका येण्याची दाट शक्यता असते. बहुतेक प्राणायाम करणारे लोक बघा- भ्रमित, बुद्धिभ्रष्ट, विसरभोळे व प्राणायामची नशा चढल्यासारखे आपणास आढळून येतात. (दि. ३ जुलै २०११ रोजी आयोजित विदर्भ साहित्य संमेलन सभागृह, नागपूर येथे आयोजित चर्चासत्रातील भाषण)
बौध्द धम्मात योगाला (पतंजलीच्या) कोणतेही स्थान व महत्व नाही. बौध्द धम्मात विपश्यनेला फार महत्व आहे. विपश्यना आणि योगसाधना यात अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नाही. पतंजलीयोग हा ईश्वरवादावर आधारलेला आहे. आणि ईश्वरवाद हा ब्राम्हणवर्ण, जाती श्रेष्ठत्वावर आधारलेला आहे. म्हणून प्राचीन भारतातील अवैदिक तत्त्वज्ञानात योगाला कोणतेही स्थान नाही. योगाची सुरुवात ही ‘ओम’ या शब्दाच्या उच्चारणाने होत असते. ‘ओम’ हे ब्राम्हणी, वैदिक प्रतिक आहे. त्यामुळे योगाला कोणत्याही अर्थाने धर्मनिरपेक्ष म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे योगामध्ये ज्ञान-विज्ञान आहे, त्याने मनाला संयमित करता येते, असे सुध्दा अजूनतरी सिध्द झालेले नाही. आधुनिक औषधी व चिकित्साशास्त्रामध्ये योगाला कोणतेही स्थान नाही. फिजिओथेरेपी आणि योग यात फार मोठे अंतर आहे. कोणत्याही फिजिओथेरेपी केंद्रात योग शिकविल्या जात नाही. आधुनिक मानसशास्त्रात सुध्दा योगाला कोणतेही स्थान नाही. अपंगाच्या शाळेत सुध्दा योग शिकविल्या जात नाही. मनोरुग्णालयात सुध्दा योग शिकविल्या जात नाही. म्हणजेच आधुनिक ज्ञान-विज्ञानात योगाला कोणतेही स्थान नाही. ज्या महामानवांनी जागतिक मानवतेला फार मोठे योगदान दिले असे- भगवान बुध्द, येशू ख्रिस्त, संत कबीर, संत तुकाराम, संत गाडगेबाबा, कार्ल मार्क्स, लेनिन, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन ल्युथर, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा कोणत्याही महामानवाने योगाभ्यास केलेला ऐकिवात नाही. तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा योग कार्यक्रम हा संपूर्णपणे ब्राम्हणवादी आणि हिंदुत्ववादी कार्यक्रम आहे, हेच सिद्ध होते.
एकमात्र खरे की जर फायदा झालाच तर योगगुरु रामदेवबाबा यांचा धन-संपती कमविण्याचा  आणि प्रसिद्धी पावण्याचा धंदा मात्र आणखी तेजीत येईल, यात वाद नाही.

आरक्षित खासदार आणि सामाजिक हित

8 Dec

आताच्या १६व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ६० वर्षे भारतावर राज्य केलेल्या कॉंग्रेसचे केवळ ४४ खासदार निवडून आले आहेत. हा एक कॉंग्रेसच्या बाबतीत नामुष्कीचा उच्चांकच म्हणावा लागेल. त्यापेक्षा आरक्षित क्षेत्रात अनुसूचित जातीच्या खासदारांची संख्या ८३ इतकी आहे.
ह्यावेळी भाजप संख्येने मोठ्या प्रमाणात निवडून आल्याने साहजिकच राखीव क्षेत्रात त्यांचेच खासदार जास्त असणे हे ओघानेच आले. त्यांचे ३९ खासदार (१७ उत्तरप्रदेश, ३ बिहार, १ छत्तिसगढ, २ गुजरात, १ हरियाणा, १ हिमाचल प्रदेश, १ झारखंड, ३ मध्यप्रदेश, २ महाराष्ट्र, १ पंजाब, ४ राजस्थान, १ कर्नाटक, १ उत्तराखंड, १ दिल्ली) तृणमूल कॉंग्रेसचे १० खासदार (पश्चिम बंगाल), कॉंग्रेस पक्षाचे ७ खासदार (१ तेलंगणा, १ केरळ, ४ कर्नाटक, १ पंजाब), एआयडीएमके पक्षाचे ७ खासदार (तामिळनाडू), बिजू जनता दलाचे ७ खासदार (ओडीसा), लोकजन पक्षाचे ३ खासदार (बिहार), शिवसेना पक्षाचे ३ खासदार (महाराष्ट्र), टीआरएस पक्षाचे २ खासदार (तेलंगणा) आम आदमी पक्षाचे २ खासदार (पंजाब), तेलगु देसम पक्षाचे ३ खासदार (आंध्रप्रदेश), एआययुडीएफ पक्षाचा १ खासदार (आसाम), वायएसआर पक्षाचा १ खासदार (आंध्रप्रदेश), सीपीआय पक्षाचा १ खासदार (एम) (केरळ) व इनेलो पक्षाचा १ खासदार (हरियाणा) असे अनुसूचित जातींच्या खासदारांचे संख्याबळ आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे यात आंबेडकरी पक्षाचा एकही खासदार नाही. मागील लोकसभेत बहुजन समाज पक्षाचे राखीव व बिनाराखीव जागा धरून २१ खासदार होते. यावेळी एकही खासदार निवडून न आल्याने संसदेतील या पक्षाचे अस्तित्व संपल्यातच जमा झाले आहे. बाकी रिपब्लिकन गटाचे नेहमीप्रमाणे याहीवेळेस एकही खासदार निवडून आला नाही. ही गोष्ट्र आंबेडकरी चळवळी दृष्टीने चिंतेची बाब बनली आहे.
ह्यावेळी कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला उभा करण्यात व त्यांच्याकडे एकहाती सत्ता सोपविण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कमालीचे यश मिळाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्वज्ञान, ध्येय धोरणे, आखलेले डावपेच व कित्येक वर्षाचे स्वप्न यशस्वी होण्याचे चिन्ह त्यांच्या दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. म्हणूनच विश्व हिंदू परिषदेचे ज्येष्ठ नेते अशोक सिंघल म्हणाले की, “आठशे वर्षापूर्वी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहानचा पराभव झाल्याने हिंदू पराभूत झाले होते. आज पुन्हा हिंदुत्वाचा अभिमान असलेल्यांच्या हाती दिल्लीची सत्ता आली आहे.”
पेशवाई स्थापन करण्यासाठी भाजप महत्वपूर्ण भूमिका वठवीतांना कॉंग्रेस त्यांना मदतगार बनू शकते ही गोष्ट अयोध्येत बाबरी मस्जिद पाडण्यात कॉंग्रेसने घेतलेल्या बध्याच्या भूमिकेवरून सिद्ध झाले आहे. या देशात केवळ भाजप व कॉंग्रेस असे दोनच राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांना कायम पर्याय म्हणून राहावेत, असेच धोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आखलेले आहे. ही गोष्ट मागे लालकृष्ण अडवानी बोलून गेले. म्हणून बहुजन समाज पक्षासारख्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाला संपविण्याचे कारस्थान त्यांनी केले. याच पद्धतीने इतर राष्ट्रीय पक्ष संपले तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्याशिवाय देशामध्ये संसदीय पद्धत मोडीत काढून अध्यक्षीय पद्धत रुजविणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शक्य होणार नाही. निवडणूक निकाल येण्याच्या आधीच नरेंद्र मोदीचे प्रधानमंत्रीसाठी नाव घोषित करणे ही त्याचीच सुरुवात आहे. योग्य वेळी पुढचं पाउल उचलण्यासाठी मतदारांची मानसिकता तयार करण्याचा हा एक सुरुवातीचा प्रयोग आहे.
अस्पृश्यांची कैफियत मांडण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३१ साली लंडन येथे भरलेल्या द्वितीय गोलमेज परिषदेत भाग घेतला. त्यात त्यांनी अस्पृश्यांवर उगारण्यात येणाऱ्या बहिष्काराविरुध्द शिक्षा करणे, भेदाभेद विरुध्द संरक्षण मिळणे, विधान मंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे, नोकऱ्यात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे, पूर्वग्रहदूषित कृती केल्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळणे इत्यादी अनेक मागण्या सादर केल्या होत्या.
यात स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीची विशेष चर्चा झाली. मात्र गांधीजींना स्वतंत्र मतदार संघ दलितांना अगदी कोणत्याही परिस्थितीत मिळू द्यायचे नव्हते. मुसलमान आणि शिखांच्या राजकीय मागण्यांना ते मान्यता देत होते. पण बाबासाहेबांनी मांडलेल्या अस्पृश्यांच्या मागणीत मात्र आडकाठी आणत होते. उच्चवर्णीयांच्या हिताविरुध्द कोणतीही गोष्ट त्यांना करायची नव्हती. स्वतंत्र मतदार संघ हे केवळ दलितांसाठीच नव्हते तर ख्रिचन, अंग्लोइंडियन, मुसलमान, शीख, जमीनदार, अशा अनेक वर्गासाठी पण स्वीकारल्या गेल्या होत्या. परंतु म.गांधीने केवळ दलितांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्याच विरोधात उपोषण सुरु केले होते. मुसलमानाच्या व शिखांच्या स्वतंत्र मतदार संघ स्वीकारण्यामुळे राष्ट्र खंडित होण्याची भीती त्यांना दिसली नाही, तर दलितांच्या स्वतंत्र मतदार संघामुळे हिंदू समाज दुभंगण्याची शंका घेणे व्यर्थ आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.
बाबासाहेब म्हणतात की, “आर्थिकदृष्ट्या दलित वर्ग आपल्या उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे सवर्ण हिंदुवर अवलंबून असतात. त्यांच्याजवळ कुठलेही स्वतंत्र साधन नाही. केवळ हिंदुच्या भेदभावामुळे त्यांचे सर्व मार्ग बंद आहेत. देशातील प्रत्येक गावात हिंदू अनेक जातीत विभागलेले असून देखील दलित वर्गाने थोडीदेखील उन्नती साधण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना निर्दयतेने दडपण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातात. आपली सुरक्षा करण्यासाठी राजनैतिक अधिकार मिळविण्याची गरज आहे. नवीन घटनेत आम्हाला जास्तीत जास्त राजनैतिक अधिकार प्राप्त करण्यासाठी जोरदार लढाई करावी लागेल.’
१७ ऑगष्ट १९३२ रोजी ब्रिटीश प्रधानमंत्र्यांनी जातीय निवाड्याची घोषणा करून अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ बहाल केले. त्यानुसार अस्पृश्यांना दोन मताचा अधिकार मिळाला होता. एक स्वतंत्र मतदार संघातला अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडून आणणे व दुसरा सामान्य मतदार संघातून सामान्य प्रतिनिधी निवडून आणणे. पण त्याविरुद्ध गांधीजींनी २० सप्टेंबर १९३२ पासून आमरण उपोषण सुरु केले. विरोधकांना नमविण्यासाठी ते हे शस्त्र नेहमीच उगारीत असत. याच शस्त्राने बाबासाहेबांना सुध्दा त्यांनी नमविले. स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी त्यांना संयुक्त मतदार संघाला मान्यता देण्यास भाग पाडले, गांधीजी जर मेले असते तर देशात हाहाकार माजला असता. त्यामुळे स्वतंत्र मतदार संघ तर मिळाला नसताच. त्याउलट खेडोपाडी विखुरलेल्या दलितांची उच्चवर्णीयांकडून सर्रास कत्तल करण्यात आली असती. गरीब दुबळी दलित जनता भरडल्या गेली असती. ते देशोधडीला लागले असते. त्यांना जीवन जगणे कठीण करून टाकले असते. म्हणून अगदी मनाविरुद्ध नाईलाजाने बाबासाहेबांना पुणे करारावर सही करावी लागली. निदान संयुक्त मतदार संघाद्वारे गेल्या तीन हजार वर्षापासून कधीच न मिळालेले राजकीय हक्क मिळत आहेत, तेवढे तरी घेऊ या आणि आपला लढा पुढे सुरूच ठेवू या, अशा उद्देशाने बाबासाहेब २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करारावर सही करण्यास राजी झाले.
महात्मा गांधीजींच्या आमरण उपोषणाचा परिणाम म्हणून डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात पुणे समझोता झाला. ह्या समझोत्यामुळे अनुसूचित जातीच्या वर्गाला राखीव जागेवर संसदेत जाण्याचा मार्ग खुला झाला. पण त्यासाठी बाबासाहेबांना कमालीचा संघर्ष करावा लागला. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचा अधिकार इंग्रजाकडून मिळविला खरा; पण गांधीजींच्या उपोषणामुळे सोडून द्यावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याऐवजी संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागा त्यापेक्षा थोड्या वाढवून मिळाल्या एवढेच ! पण याचा दूरगामी परिणाम असा झाला की येथूनच चमचा युगाला सुरवात झाली. अनुसूचित जातीच्या पुढाऱ्यांना प्रस्थापित मनुवादी पक्षांनी निव्वळ चमचे आणि दलाल बनविले. अनुसूचित जातीच्या समाजात हे तुमचे पुढारी म्हणून त्यांनी ह्या दलालांना व चमच्यांना उभे केले.
गांधीजींच्या षडयंत्राला यश आल्याने संयुक्त मतदार संघात उच्चवर्णीयांकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना निव्वळ हात वर करावयाचे काम करावे लागत आहे. ते आपल्या समाजाच्या हितासाठी काहीही करून शकत नाहीत. कारण ते ज्या पक्षाकडून निवडून आलेले असतात, ते त्या पक्षाचे गुलाम बनतात. स्वतंत्र बाण्याचे प्रतिनिधी निवडून येऊ शकत नाही. कारण प्रत्येक मतदारसंघात उच्चवर्णीयांचे मते जास्त असतात. दलित वर्ग सोडला तर उच्चवर्णीय मतदारांची मते अशा उमेदवाराला मिळत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच स्वत: बाबासाहेबांना मुंबई व भंडारा येथील लोकसभेच्या निवडणुकीत हार पत्करावी लागली. हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. जर स्वतंत्र मतदार संघ कायम राहिले असते तर भारतीय राजकारणाला एक नवीन दिशा मिळाली असती. उच्चवर्णीय जसे नाचवितात तसे नाचावे लागले नसते.
पुणे करारात राखीव जागांची संख्या जरी वाढली तरी दुहेरी मतदानाचा अधिकार मात्र हिरावल्या गेला. जातीय निवाड्यानुसार दिला गेलेल्या दुहेरी मतदानाचा अधिकार हा अमूल्य आणि विशेष अधिकार होता. राजनैतिक हत्याराच्या रूपाने त्याचे मूल्य फार होते.
डॉ. बाबासाहेबांनी ‘कॉंग्रेस आणि गांधीनी अस्पृश्यांप्रती काय केले?’ या पुस्तकात लिहून ठेवले की “पुणे करार कृतीशून्य व्हावा यासाठी कॉंग्रेसने जे जे केले, त्यापैकी दोन गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. पहिली बाब कॉंग्रेस संसदीय मंडळाने उमेदवार निवडीचे जे धोरण स्वीकारले ती होय. दुर्दैवाने या प्रश्नाचे जेवढे महत्व आहे तेवढ्या गंभीरतेने या प्रश्नाचे अध्ययन मात्र करण्यात आले नाही. मी या प्रश्नाचे अध्ययन, विश्लेषण केले आहे. …कॉंग्रेसने निवडलेला उमेदवारापैकी जे ब्राम्हण आणि तत्सम वर्गातील होते, त्यांची शैक्षणिक पात्रता उच्चतम होती. जे ब्राम्हणेतर वर्गातील उमेदवार होते, त्यांची शैक्षणिक पात्रता साधारण बरी होती. आणि जे अस्पृश्यवर्गातील होते ते जेमतेम साक्षर होते. उमेदवार निवडीची ही पद्धती फार चमत्कारिक होती. असे वाटते की ही पद्धती स्वीकारण्यामागे काहीतरी खोलवर रुजलेले कारस्थान असावे. जर कोणीही ह्या प्रणालीचे काळजीपूर्वक अध्यन केले तर त्याला असे दिसून येईल की, ब्राम्हण आणि तत्सम जाती सोडून इतर कोणालाही मंत्रिमंडळात कोणतेही महत्वाचे स्थान प्राप्त होऊ नये. असा ही पद्धती स्वीकारण्यामागे हेतू आहे. आणि अशा बनविलेल्या मंत्रिमंडळात बुद्धिमान नसलेल्या आणि सहज हाताळता येऊ शकणाऱ्या ब्राम्हणेतर व अस्पृश्यांचे त्यांना सहज सहकार्य उपलब्ध होईल अशी ही पद्धती होती. ब्राम्हणेतर व अस्पृश्य प्रतिनिधी बौद्धिक कुवत नसल्याने कधीही ब्राम्हण आणि तत्सम वर्गातील मंत्र्याशी स्पर्धा करण्याचा विचार स्वप्नातही आणू शकत नव्हते. आणि त्यांचे नेतृत्व मानण्यातच ब्राम्हणेतर व अस्पृश्यांना सामाधान वाटत होते. …श्री. गांधी यांनी जेव्हा अस्पृश्यातून मंत्री व्हावयाचे असेल तर ती व्यक्ती गुणवत्ता प्राप्त असली पाहिजे असे विधान केले, तेव्हा त्यांना या उमेदवार निवड प्रक्रियेची ही बाजू दिसलीच नाही.
…कॉंग्रेसचे अस्पृश्य कॉंग्रेसजनाप्रती दुसरे दुष्कृत्य म्हणजे त्यांच्यावर लादण्यात आलेले कठोर पक्षीय बंधन हे होय. हे सदस्य संपूर्णपणे कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या नियंत्रणात होते. कार्यकारिणीला आवडणार नाही असा कोणताही प्रश्न ते विचारू शकत नव्हते. कार्यकारिणीच्या अनुमतीशिवाय त्यांना कोणताही प्रस्ताव मांडता येत नव्हता. कार्यकारिणीचा आक्षेप असेल तर त्यांना कोणताही कायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न करता येत नव्हते. आपल्या मर्जीप्रमाणे त्यांना मतही देता येत नव्हते. आणि जे त्यांना वाटत होते ते त्यांना बोलताही येत नव्हते. त्यांची स्थिती मुकी बिचारी कोणीही हाकावीत अशा जनावरांसारखी होती. विधानमंडळात अस्पृश्यांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या पाठीमागे एक उद्देश असा होता की, या व्यासपीठावरून त्यांना आपल्या व्यथा वेदना व्यक्त करता याव्यात, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची त्यांना दाद मागता यावी. अन्यायाचे परिमार्जन करता यावे. कॉंग्रेसने यशस्वीपणे आणि परिणामकारकरीत्या अस्पृश्यांना प्रतिबंधीत केले.
या लांबलचक दु:खद कथेचा शेवट म्हणजे कॉंग्रेसने पुणे करारातील सर्व रस शोषून घेतला आणि चिपाळे मात्र अस्पृश्यांच्या तोंडावर फेकलीत. एवढेच.”
अशीच परिस्थिती आजही कायम आहे. ज्यांचा एकही खासदार व महाराष्ट्रात आमदार निवडून आला नाही त्यांना भाजप आणि शिवसेना यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री बनून काय ब्राम्हणशाहीच्या चळवळीचे पालखी वाहण्याचे काम करायचे आहे काय?
म्हणूनच पुणे समझोत्यानंतर बाबासाहेबांनी परत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी रेटून धरली होती. दिनांक २३.०९.१९४४ ला मद्रास येथे आयोजित अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीत प्रस्ताव क्रमांक ७ अन्वये नमूद केले आहे की, ‘…सयुक्त मतदार संघ पद्धतीने अनुसूचित जातींना विधान मंडळात त्यांचे खरे पर्तिनिधी पाठविण्यापासून वंचित केले आहे. आणि हिंदू बहुसंख्याकांना अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अक्षरशः एकाधिकारच बहाल केला आहे. हे प्रतिनिधी हिंदू बहुसंख्याकांच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या असतात. म्हणून ही कार्यकारिणी अशी मागणी करते की राखीव जागासाहित संयुक्त मतदार संघ पद्धती रद्द करण्यात यावी आणि त्याएवजी स्वतंत्र मतदार संघाची पद्धती स्वीकारली जावी. त्यानंतर बाबासाहेबांनी स्वतंत्र भारताची घटना जेव्हा लिहिली तेव्हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना राखीव जागा १० वर्षे पर्यंत असण्याची तरतूद घटनेत केली. १० वर्षाची कालमर्यादा असतांना सुध्दा कॉंग्रेस सरकारने प्रत्येक वेळी मुदतवाढ दिली, याचे मर्म हिंदू बहुसंख्याकांच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या म्हणून राहाव्यात यात दडले आहेत.
बाबासाहेबांचा या तरतुदीला विरोध असल्याचे दिसते. म्हणूनच दिनांक २१.०८.१९५५ ला मुंबईत बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यकारिणीच्या सभेत लोकसभा, विधानसभा, लोकलबोर्ड मधील राखीव जागा समाप्त करण्यात याव्यात, असा अत्यंत महत्वाचा ठराव पारीत करण्यात आला. त्याच बैठकीत पुणे कराराचा धिकार पण करण्यात आला होता.
आताच्या लोकसभेमध्ये परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, संसदेतील एकूण खासदाराच्या १० टक्के पेक्षा कमी खासदार कॉंग्रेसचे निवडून आल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही. इतकी केविलवाणी परिस्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. परंतु निरनिराळ्या पक्षाद्वारे राखीव मतदार संघात निवडून आलेले अनुसूचित जातीचे खासदार संसदेतील एकूण खासदाराच्या १० टक्के पेक्षाही जास्त आहेत. हे सारे जर अनुसूचित जातीच्या बाजूने एकत्र झालेत तर विरोधी पक्षाची भूमिका वठवू शकतात. त्यामुळे संसदेत त्यांचा दरारा निर्माण होऊ शकतो. पण हे घडणार नाही. कारण त्यांना समाजाच्या हितापेक्षा पुढील निवडणुकीत तिकीट मिळेल की नाही याची जास्त चिंता असते.
आपल्या समाजाच्या सर्वांगीन विकासाच्या मुद्द्यावर हे खासदार खाजगीत समाजाची काळजी असल्याचे भासवीतात. परंतु त्यांच्या पक्षाच्या बैठकीत अथवा संसदेत आवाज उठविण्यास हिंमत करीत नाहीत. बिहारचा लक्ष्मणपूर हत्याकांड असो, की हरियाणामधील मिर्चपूर हत्याकांड असो, किंवा महाराष्ट्रातील खैरलांजी हत्याकांड असो, ह्या खासदारांनी संसदेत कधीही या प्रकरणाचा मोठा मुदा बनविल्याचे ऐकिवात नाही. मागील काही दिवसात हरियाणात हिंसा झाली. दलित महिलांवर सामुहिक बलात्कार झालेत. अशा घटनांच्या विरोधात पिडीतेच्या कुटुंबीयांनी जंतर-मंतर येथे धरणे धरले होते. परंतु या खासदारांना मात्र पाझर फुटला नव्हता. त्यावेळी संसदेचे सत्र सुरु होते. तरीही अत्याचाराच्या या घटनेचा मुद्दा बनवून कोणीही संसदेला हादरवून सोडले नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की काय या दलित खासदारांना आपली ताकद कळत नाही का?
त्यांना जेव्हा फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या संघर्षाची जाणीव होईल तेव्हाच ते खऱ्या अर्थाने पक्षांतर्गत लादलेल्या गुलामीचे शृंखला तोडण्यास सक्षम होतील. अशी वृती जर सर्व पक्षातील अनुसूचित जातीतील सर्व पुढाऱ्यांनी स्वीकारली तर कोणत्याही पक्षाची त्यांना गुलाम बनविण्याची हिंमत होणार नाही. असा दिवस ज्या दिवशी उगवेल तो सुदिन म्हणावा लागेल !
रामराज (उदित राज) हे दिल्लीहून भाजपच्या तिकिटावर निवडून गेलेत त्यांनी सुरुवातीच्या काळात बौध्द धम्म स्वीकारून बौध्द अभियान चालविले होते. तसेच केंद्रीय स्तरावर मागासवर्गीय कर्मचारी वर्गाची संघटना चालवून शासनदरबारी त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आंदोलन चालविले होते. आतातर त्यांच्या भाजप पक्षाची सत्ता आली आहे. मग ते आताही ही कामे करतील का? दलित राजनितीतील खासदार असलेले हे तीन राम म्हणजे रामदास, रामविलास व रामराज यांनी मोदीला निवडून आणण्यात सारे कसब पणाला लावलेत. असेच कसब समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लावतील काय? बाबासाहेबांच्या पुण्याईने हे सारे खासदार आरक्षित जागेवर निवडून गेलेत. त्यांना समाजाच्या प्रश्नावर चूप बसतांना कधीही बाबासाहेबांची आठवण होत नाही का? ते आपल्या मालकांकडे पाहण्याआधी आपल्या समाजाकडे का पाहत नाहीत? इत्यादी अनेक प्रश्न आज समाजाच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
अनुसूचित जातीवर अन्याय-अत्याचार होणे, बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळविण्यास दिरंगाई करणे, सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारी पद्धत बंद करणे, केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेत मेरीटचे गुण मिळून सुध्दा अशा उमेदवारांना मेरिटमध्ये निवड न करता अनुसूचित जातीच्या राखीव जागेवर निवड करणे, आरक्षणातील अनुशेष न भरणे, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद न करणे, केलेली तरतूद खर्च न करता दुसऱ्या योजेनेवर खर्च करणे, शिक्षणाचे बाजारीकरण करणे, सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला आळा घालणे असे अनेक प्रश्न समाजाला भेडसावीत आहेत. धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जातींचा दर्जा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भाजप सरकारने घेतली आहे. असे भाजपच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले. पुढे ते धर्मांतरीत दलितांसाठी काय करता येईल यावर आम्ही विचार करीत आहोत असेही म्हणाले. (महाराष्ट्र टाईम्स दि. ११.१०.२०१४). ही बातमी म्हणजे अनुसूचित जातीसाठी धोक्याची घंटा नव्हे काय?
सत्तेची ताकद व त्यापासून होणारे फायदे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी राजकीय क्षेत्रे निर्माण केली. स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ही बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली राजकीय क्षेत्रे होती. त्यांचा हेतू हाच होता की सत्तेच्या माध्यमातून बहुजन समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती मध्ये बदल घडवून आणावा. म्हणून सत्तेचे विस्तारीकरण व त्याचे विविध फायदे समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थांचे त्यांनी जाळे विणले. परंतु बाबासाहेबांच्या या महान कार्यात सहभागी होण्यापेक्षा आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात काम करणाऱ्या पक्षात सामील होऊन विरोधी चळवळ मजबूत करण्याचे काम हे प्रतिनिधी करीत असल्याचे आपण जेव्हा पाहतो, तेव्हा दु:ख होणे साहजिकच आहे.
आरक्षित जागेवर निवडून गेलेले खासदार, आमदारांना कळले पाहिजे की ते समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेले आहेत. आरक्षण त्यांच्या पात्रतेच्या भरोशावर नाही तर फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या १०८ वर्षाच्या संघर्षामुळे मिळाले आहे. जर या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक ताकद निर्माण केली व त्याद्वारे समाजाचे प्रश्न उपस्थित करून सोडविले तर बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.
अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी म्हणून जरी ते निवडून गेलेले असतील तरी खऱ्या अर्थाने ते दलितांचे प्रतिनिधी राहत नाहीत. तर ते त्या त्या राजकीय पक्षाचे गुलाम बनतात, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच दलितांच्या कोणत्याही प्रश्नावर, हक्कावर व त्यांच्यावर होणा-या अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात संसद वा विधानसभेत “ब्र” ही काढीत नाहीत. मग अशा राजकीय आरक्षणाची गरजच काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

आर.के.जुमळे, अकोला

मोदीचा दुसरा चेहरा

10 Oct

‘दलित दस्तक’ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकात प्रकाशित झालेल्या नेहरू विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर मा.तुलसीराम यांच्या लेखातील काही अंश

        खरं तर मोदी परिवारांचा दलित विरोध संविधानाच्या विरोधापासूनच सुरू झाला. १९५० पासूनच ते याला विदेशी संविधान म्हणत आले. कारण की त्यात आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री वाजपेयीच्या शासनकाळात याला बदलविण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. ऐवढेच नव्हेतर मोदी परिवाराच्या अरुण शौरीने खोटारडेपणा करून डॉ.आंबेडकरांना देशद्रोही सिद्ध करण्याची मोहीम सुरु केली होती. याच काळात मोदीच्या विश्वहिंदू परिषदेने हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वर्ण व्यवस्था लागू करण्याची मोहीम चालविली. ज्यामुळे दलितांना सार्वजनिक मार्गावर चालण्यास मनाई करण्यात आले होते. समाजशास्त्री ए.आर.देसाईने सांगितले होते की गुजरातच्या अनेक गावात जातीयवादी प्रथा लागू आहेत. त्यामुळे दलितांना मुख्य रस्त्याने जाऊ दिल्या जात नाही.

        गुजरातचे मुख्यमंत्री बनण्याच्या आधी मोदी विश्व हिंदू परिषदेच्या राजनीतीत सक्रीय होते. ही संघटना त्रिशूळ दीक्षेच्या माध्यमातून अल्पसंख्य आणि दलितांमध्ये सामाजिक दहशत पसरवित होते. अनेक ठिकाणी दलितांद्वारे बौध्द धर्म स्वीकारण्यास जबरदस्तीने अडविण्यात येत होते. मोदी गुजरातच्या सत्तेवर येताच त्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा बनविला. बौध्द धर्म भारतीय आहे. परंतु या धर्माला सुध्दा ते मुस्लीम व ख्रिचन धर्माच्या बरोबरीने पाहतात.

        बडोदा जवळील एका गावात एका दलित युवतीने मुस्लीम युवकाशी प्रेमविवाह केला. मोदी समर्थकांनी त्या गावावर हल्ला करून दलितांना हुसकावून लावले. कित्येक दलित वडोदराच्या सडकेवर अनेक महिने राहत होते. ही मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या दिवसातील गोष्ट आहे. या संदर्भात एक सत्य उघडकीस आले की, विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते नेहमी जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन होते. जेथेही हिंदू-मुस्लीम विवाहाचे प्रकरण दिसले की त्याची त्वरित नोंद घेऊन आपल्या टोळीला घेऊन ते हल्ला करीत. गुजरातमध्ये अशा घटना खूप वाढल्या होत्या. अशा घटनात दलितांवर सर्वात जास्त अत्याचार झाले आहेत.

      गुजरातमध्ये मोदी सत्तेवर आल्यावर दलितांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराच्या तक्रारी कधीही तेथील ठाणेदार नोंदवून घेत नसत. या संदर्भात एक सत्य उघडकीस आले की अडवाणी जेव्हा भारताचे गृहमंत्री होते; त्यावेळी सामाजिक सदभावचा एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता. दलित अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार देशाच्या अनेक भागात हजारो खटले दाखल झाल्या होत्या. अडवाणीच्या फॉर्म्युल्यानुसार अशा अत्याचाराच्या खटल्यामुळे सामाजिक सदभावाला धोका निर्माण होतो: म्हणून अडवाणीच्या निर्देशानुसार भाजपा शासित राज्यांनी असे सारे खटले वापस घेतले. अशा खटल्यात शेकडो खून आणि बलात्काराच्या केसेस होत्या. या फॉर्म्युल्यावर मोदी नेहमी अटल राहत आले. सन २००० च्या नवीन शतकाच्या स्वागतासाठी गुजरातच्या डांग क्षेत्रात मोदीच्या विश्व हिंदू परिषदेने मुस्लीम धर्माच्या तथाकथित धर्मांतराच्या बहाण्याने दलित-आदिवासीवर वारंवार हल्ले केले आहेत. नंतर हाच फॉर्म्युला ओडीसाच्या कंधमालमध्ये वापरल्या गेला. सन २००२ मध्ये गोध्रा दंगलीच्या वेळी अहमदाबाद सारख्या शहरात दलितांच्या झोपड्या जाळण्यात आल्या होत्या. कारण की ह्या झोपड्या शहराच्या मुख्य ठिकाणी होत्या. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात अशा बातम्या आल्या होत्या की अशा ठिकाणी मोदी सरकारने विश्व हिंदू परिषदेला जुळलेल्या भू-माफिया ठेकेदारांना सहकारी गृह निर्माण वसाहती निर्माण करण्याकरिता दिल्या होत्या.

      नरसिंहराव सरकारने शाळेत दुपारच्या जेवणाची एक क्रांतीकारी योजना चालविली होती. ज्यात अशी तरतूद केली होती की असे जेवण दलित समाजातील महिला बनवतील. याचे दोन उद्देश होते. या जेवणामुळे गरीब व दलित समाजातील मुले शाळेत जायला लागतील. दुसरा सामाजिक सुधारण्याचा होता. दलित महिलांच्या हाताने जेवण बनविल्याने अस्पृश्यतेची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. परंतु गोध्रा दंगलीनंतर विश्व हिंदू परिषदेला जुळलेल्या लोकांनी संपूर्ण गुजरातमध्ये अशी मोहीम चालविली की सवर्ण मुलांनी दलित मुलांसोबत दलित महिलांद्वारे शिजविलेले जेवण खाऊ नये. कारण त्यामुळे  हिंदू धर्म भ्रष्ट होऊन जाईल.

      या मोहिमेचा परिणाम असा झाला की मोदी सरकारने या योजनेला नेस्तनाबूत करून टाकले. जर कुठल्या शाळेत ही योजला चालू असलीच तर तेथे सवर्ण मुलांसाठी सवर्णांच्याद्वारे जेवण बनविल्या जात होते. दलित मुलांना अलग जागेवर जेवण दिल्या जात होते. हे सर्वांना माहित आहे की दलित मुलांना मानसिकदृष्ट्या विकलांग घोषित करून त्यांना निळ्या रंगाची पँट घालण्याचा नियम बनविला होता. नीळा पँट यासाठी की त्यामुळे सवर्ण मुले ह्या दलित मुलांना ताबडतोब ओळखू शयेतील. त्यामुळे ते या मुलांमध्ये मिसळणार नाहीत. अशी ‘अपार्थायड सिस्टम’ पूर्ण गुजरातच्या शाळेत लागू होती. मोदीने एका पुस्तकात लिहिले आहे की ईश्वराने दलितांना सर्वांची सेवा करण्याकरीता पाठविले आहे. म्हणून दलितांना दुसऱ्यांच्या सेवेतच समाधान मिळते.

            ऐवढेच नव्हेतर जेव्हा २००३ मध्ये गुजरातमध्ये विनाशकारी भूकंप झाला; तेव्हा लाखो लोक बेघर झाले होते. मोठ्या प्रमाणात त्यावेळच्या थंडीच्या दिवसात दलितांना रस्त्यावर दिवसं काढायला मजबूर झाले होते. कारण की मोदीच्या समर्थकांनी राहत शिबिरात दलितांना प्रवेश देण्यास मनाई केली होती. त्यांना राहत सामुग्री पण दिल्या जात नव्हती. त्यावेळी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने अनेक रिकामे असलेल्या तंबूचे चित्र छापले होते: ज्यात दलितांचा प्रवेश थांबविला होता. हे सर्व मोदीच्या नेतृत्वात होत होते. यावेळी जातिभेदाला जोर चढला होता. मोदीने दलित आरक्षणाला धाब्यावर बसविले होते. सर्व नौकऱ्या आर.एस.एस.ला जुळलेल्या लोकांना दिल्या जात होत्या. इंडियन एक्सप्रेस’ नुसार गोध्रा दंगली नंतर गुजरातमधील अनेक गावात सरकारी खर्चाने विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना यासाठी नियुक्त केले की कुठे कोण देशद्रोही आहेत, ते मोदी सरकारला सुचना देतील. अशाप्रकारे व्यवस्थितपणे मोदीने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून गावागावात व शहराशहरात दलित विरोधी दहशतवादाचे वातावरण कायम केले. असेच अल्पसंख्याकाच्या बाबतीत सुध्दा केले होते.

      गुजरात मध्ये सत्तेत आल्यावर सर्वात जास्त नुकसान शाल्येय पाठ्यक्रमाचे केले आहे. तेथे वर्णव्यवस्थेच्या समर्थनाचे शिक्षण दिल्या जाते. ज्यामुळे कोवळ्या मुलांवर जातीवाद व संप्रदायवादाचे विष पेरल्या जात आहे. पाठ्क्रमात हुकुमशहावादाचे गुणगान केल्या जात आहे. गोध्रा कांडनंतर जेव्हा डरबन येथे संयुक्त राष्ट्र संघाचे रंगभेद, जातीभेद इत्यादी विरोधात एक आंतरराष्ट्रीय संमेलन झाले; तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष आचार्य गिरीराज किशोर यांनी गुजरातमध्येच असे सांगितले की. भारताच्या वर्णव्यवस्थेबद्दल कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणे आमच्या धार्मिक अधिकाराचे उल्लंघन होईल. हा तोच काळ होता; जेव्हा राजस्थान हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश गुम्मनमल लोढा यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या मंचावरून ‘आरक्षण विरोधी मोर्चा’ स्थापन करून दलित आरक्षण विरोधी अभियान चालविले होते. त्यापूर्वी १९८७ मध्ये केवळ एका विद्यार्थाचा प्रवेश अहमदाबाद मेडिकल कॉलेजमध्ये झाला होता. त्यावेळी त्याविरुद्ध पूर्ण वर्षभर दलित मोहल्ल्यावर हिंदुत्ववादी हल्ले करीत होते. अशा मोदीच्या गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटले जाते.

      हेच गुजरात मॉडेल पूर्ण देशात लागू करण्यासाठी अशा गुणकारी मोदीला आर.एस.एस.ने पंतप्रधान पदासाठी निवेडले. जगातल्या हुकुमशाहीचे तंत्र नेहमी खोट्या प्रचारावर आधारलेले असते. मोदी हे त्याचे जिवंत प्रतिक बनले आहे.

      लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या घोषणा पत्रात ‘सर्वांना समान संधी’चा उल्लेख आहे. ऐकायला हे खूप चांगले वाटते. समान संधीचा वापर जगभरात शोषित-पिडीत जनतेला न्याय देण्यासाठी केल्या जातो. परंतु मोदीचा संघ परिवार तर्क देतात की दलितांना दिलेल्या आरक्षणामुळे सवर्णावर अन्याय होतो. म्हणून आरक्षण समाप्त करून सर्वांना सारखे समजण्यात यावे. असा आहे हा मोदीच्या घोषणापत्रातील दलित विरोधी चेहरा !

      मोदी संघ परिवाराचा दलित विरोध उघड आहे. परंतु आश्चर्याची बाब अशी की काही  दलित पक्ष या धोक्याला अजूनही समजले नाहीत. उलट ते सारखे मोदीचा हात मजबूत करण्यात व्यस्त आहेत. काही दलित नेता दलित मतांची भगवा मार्केटींग करीत आहेत. हे नेते समजून-उमजून दलितांना सांप्रदायिकतेच्या आगीत ढकलत आहेत. इतकेच नव्हे तर ते वर्ण व्यवस्थावाद्यांचे हात बळकट करीत आहेत.

टिप- संपादित लेख प्रसिद्धीला देण्याची परवानगी दलित दस्तकचे संपादक मा.अशोकदास यांनी ई मेलवर दिली आहे.

दिनांक- १०.१०.२०१४

महाराष्ट्राने बहुजन समाज पक्षाला उभारी द्यावी

9 Oct

एक काळ असा होता की, माननीय कांशीरामजींच्या  चळवळीत महाराष्ट्रातील कर्मचारी अधिकारी वर्गासोबत लोकही उत्साहाने सामील झाले होते. बाबासाहेबांच्या महास्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी मा.कांशीरामजींनी एक सशक्त मिशनरी टीम उभी केली होती. आमच्यासारख्या एका संपूर्ण पिढीने आपले तारुण्य कुर्बान करून या मिशनमध्ये झोकून दिले होते.

कांशीरामजी गेल्यानंतर या चळवळीला उतरती कळा लागली. याचे लोन महाराष्ट्रापासून ते उत्तरप्रदेशपर्यंत पोहचली. उत्तरप्रदेशची सत्ता गेली. लोकसभेतील अस्तित्व नाहीसे झाले. आता राष्ट्रीय मान्यता पण जाते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. याचे दु:ख प्रत्येक सच्चा मिशनरींना झाले आहे.

कांशीरामजींच्या कार्याचा आरंभ महाराष्ट्रापासून सुरु झाला. त्यांनी महाराष्ट्रातूनच सामाजिक आणि राजकीय प्रेरणा घेतली. महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांच्या बळावर मा. कांशीरामजींनी ही चळवळ संपूर्ण देशात पसरविली. ही गोष्ट सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु  माननीय कांशीरामजी गेल्यानंतर या पक्षाची झालेली वाताहत महाराष्ट्रातील आंबेडकरी जनतेला चिंताजनक वाटत होती.

राजकारणात पडझड तर होतच असते हे खरे आहे. हवेवर वाहत जाणारे काही पक्षाचे मतदार असतात. पण बहुजन समाज पक्ष हा तर ‘कॅडर बेस’ आणि ‘ब्रॉडबेस’ आधारावर समर्पित लोकांची संघटना होती. तरीही असं का झालं?

बाबासाहेबांनी दि. २०.०१.१९४० च्या ‘जनता’ मध्ये लिहिले होते की, ‘गेल्या पिढीतील राजकारणात विद्वतेची जरुरी भासत असे. आजच्या राजकारणात बोटवाती-काडवाती करणारांची जरुरी भासत आहे. विद्वानांची त्यातून खड्यासारखी उचलबांगडी करण्यात येत आहे. आजचे राजकरण हे आंधळ्याच्या माळेच्या हाती गेले आहे. ही अत्यंत अनिष्ट गोष्ट झालेली आहे.’ याचा अर्थ ज्या पक्षात विद्वानांची हेळसांड होते: त्या पक्षाची अशी गत होते, हे डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितलेले दिसते.  

काही अपवाद सोडला तर राजकारण म्हणजे ज्यांना रोजगार नाही अशा लोकांचे राजकारण झाले असल्याचे सर्वत्र टीका होत आहे. या लोकांनी राजकारण म्हणजे पोटा-पाण्याचा, कमाईचा धंदा बनविला असल्याचा समज झाला आहे. त्यामुळे विद्वान लोक या राजकारणात पडत नसल्याचे जाणवते. ते राजकारणाच्या, चळवळीच्या व आंदोलनाच्या बाहेर राहत असल्याने बौद्धिक पराभवाचे हे ही एक कारण असू असेल की काय असे वाटते.

महाराष्ट्रातील अग्रगण्य कार्यकर्त्यांना पूर्वी आणि नंतर या ना त्या कारणाने पक्षातून काढून टाकल्याने किवा काहीजण निष्क्रीय झाल्याने पक्षाला त्याची किंमत अद्यापही मोजावी लागत आहे. तरी जे कार्यकर्ते पक्षात परत येऊ इच्छितात त्यांना एकदा तरी संधी देऊन पक्षात सन्मानाने प्रवेश द्यावा. जसे भारतीय जनता पक्षाने काढून टाकलेल्या कल्याणसिंह व उमा भारती यांना परत सामावून घेतले, असेच लवचिक धोरण बहुजन समाज पक्षाने स्वीकारायला काय हरकत आहे?

मतभेद कुठे नाही? घराघरात आहे. हे तर संघटन आहे. अनेक विचाराचे, प्रवृतीचे लोक असतात. तसेच चुका ह्या होतच असतात. माणूस म्हटला की चुका होणारच. पण त्यासाठी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अवलंबीले पाहिजे असे कोणीही म्हणेल.

बाबासाहेबांच्या काळात अशा गोष्टी घडल्या नाहीत असे नाही. पी.एन.राजभोज यांनी १९३२ च्या कामठी येथील परिषदेत विरोध केला होता तरीही त्यांना क्षमा करून बाबासाहेबांनी त्यांच्याकडे १९४२ पासून शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनचे कार्यवाह पद सोपविले होते. बाबासाहेबांना विरोध करणाऱ्या रावसाहेब ठवरे यांनाही आपल्यात सामावून घेतले होते. अशा तऱ्हेने चुका करणाऱ्या नेत्यांना ते सुधारण्याची संधी देत होते.

मा. कांशीरामजी मुंबईच्या भाषणात एकदा म्हणाले होते की,

      ‘भाई कांशीराम तू बारबार महाराष्ट्रमें क्यू आता है ! क्योकी जिधर-उधर हरियाली दिखेगी तब महाराष्ट्र उजडा हुवा दिखेगा, ये मुझे देखा नही जायेगा ! जिस महाराष्टमे फुले पैदा हुये, शाहूजी पैदा हुये और बाबासाहेब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुये. यहांसे मै सिखके गया हू ! इसीलिये मै बारबार यहांपे आता हुं !’ इतकी आत्मीयता महाराष्ट्राबाबत त्यांना होती. 

      ब्राम्हणशाही व भांडवलशाही याला टक्कर देण्याची ताकद फक्त आंबेडकरी विचारातच आहे. माननीय कांशीरामजींनी बहुजन समाज पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर नेऊन कॉंग्रेस आणि भाजपला पर्याय म्हणून उभा केला. त्यांच्या अथक प्रयत्नाला यश येऊन या पक्षाला राष्ट्रीय मान्यता मिळवून दिली. त्यांच्या हयातीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय जाती व तसेच काही प्रमाणात मुस्लीम व शीख यांचा पाठींबा मिळाला. त्यांच्या धोरणानुसार हा पक्ष कार्यरत राहिला असता ब्राम्हण्य समर्थक व  ब्राम्हण्य विरोधक असे दोन तट पडून भारतामध्ये कदाचित द्विपक्षीय निवडणूक पद्धत रूढ झाली असती.

ज्या महाराष्ट्रातून ही चळवळ देशात पसरली. तोच महाराष्ट्र परत या चळवळीला पुन्हा उभी करू शकते. आंबेडकरी राजकारण जोपर्यंत महाराष्ट्रात रुजत नाही; तोपर्यंत तो इतरही राज्यात रुजणार नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हयात असतांना ही चळवळ महाराष्ट्रातून पूर्ण देशात पोहचली होती. त्यानंतर माननीय कांशीरामजींच्या काळात सुध्दा ही चळवळ महाराष्ट्रातूनच इतर राज्यात गेली व त्याचीच फलश्रुती म्हणून उत्तरप्रदेशात बहुजन समाज पक्षाची सत्ता स्थापन झाली होती. ऐवढेच नव्हे तर तब्बल २१ खासदार लोकसभेत पोहचले होते.

आता विद्याविभूषित माननीय सुरेश माने, ज्यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर ठेवण्यात येत होते त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणण्यात आले आहे. तसेच माजी सनदी अधिकारी (आय.ए.एस.), नाशिकचे कलेक्टर राहिलेले माननीय किशोर गजभिये जे उत्तर नागपुरात विधानसभेसाठी उभे आहेत, असे विद्वान आणि बुद्धिवादी लोक महाराष्ट्राच्या बहुजन समाज पक्षाच्या राजकारणात उतरले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रातील बुद्धिवादी, विचारशील लोकांनी बहुजन समाज पक्षाला उभारी द्यावी व जेथे बहुजन समाज पक्षाचा प्रभाव असेल तेथे पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यात हातभार लावावा. असे जर घडले तर महाराष्ट्रापासून प्रेरणा घेऊन परत हा पक्ष फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेऊन देश पातळीवर जावून पोहचेल व पक्षाची मान्यता अबाधित ठेऊन काही राज्यात व केंद्रात सत्ता हस्तगत करेल यात शंका नाही.

संविधान बदलविण्याचा कट

27 Apr

 दि.१३.०४.२०१४च्या दिव्य मराठीच्या ‘रसिक’ मध्ये अशोक अडसूळ यांचा ‘मतदारांचा नवदलित चेहरा’ हा लेख वाचण्यात आला. हा लेख म्हणजे दुसरं-तिसरं काही नसून केवळ नरेंद्र मोदीचा प्रचार आहे. नरेंद्र मोदीच्या विरोधात जो कोणी वर्ग असेल, त्यांचा बुद्धिभ्रम करणे हाच यामागे उद्देश आहे. हिटलरचा प्रचारक गोबेल्स हा सुध्दा असाच प्रचार करायचा. एखादी खोटी गोष्ट शंभर वेळा सांगा म्हणजे ती लोकांना खरी वाटायला लागते. म्हणून या प्रकाराला  गोबेल्स  नीती म्हटल्या जाते, हे सार्‍यांनाच माहिती आहे. तशातलाच हा प्रकार दिसतो.

‘महायुतीला संधी द्यायला काही हरकत नाही असा या मतदारांचा कल दिसत आहे. तसेच रामदार आठवले यांनी शिवसेनेशी केलेला घरोबा योग्य असल्याचा निर्वाळा दलितांमधील एका वर्गाने दिला आहे.’ असे जे लेखकाने सरसकटपणे ठोकून दिले ते निव्वळ गोबेल्स नीतीचा भाग आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीतील कोणताही सुज्ञ मतदार महायुतीला संधी द्यायचा विचार स्वप्नातही करणार नाही.

सार्‍यांनाच माहिती आहे की नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची उपज आहे. त्यांची  धर्मवादी व फुटीरतावादी विचार हे राष्टीय एकतेला बाधक आहे. नरेंद्र मोदीला मोहरा बनवून त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली राज्य घटना मोडीत काढायची आहे, हे स्पष्ट आहे. मागे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना संविधान बदलविण्याचा जोरकस प्रयत्न झाला. परंतु बहुजन समाजाच्या जागरूकतेमुळे त्यांचा हा प्रयत्न त्यावेळी फसला. आता लोकांची मानसिकता बदलविण्याची प्रक्रिया सुरु करून घटनेचे स्वरूप बदलविण्याचे कारस्थान त्यांनी रचलेले दिसते.

भाजप निवडणुकीपूर्वीच पंतप्रधान घोषित करून एक नवीन पायंडा या देशात पाडत असल्याचे दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संसदीय लोकशाही बदलवून  त्या ठिकाणी अमेरिकेत असलेली अध्यक्षीय लोकशाही पध्दत प्रस्थापित करायची आहे. या देशात हिंदूची संख्या जास्त असल्याने थेट निवड पद्धतीने पंतप्रधान हा हिंदूच असेल. म्हणजे हिंदूचीच सत्ता कायम या देशात राहील, असे त्यांचे गणित आहे. निवडणुकीपूर्वीच पंतप्रधान घोषित करण्याची प्रथा एकदा का अंगवळणी पडली की लोकांची मानसिकता हळूहळू या बदलाला तयार होवून संविधान सहज बदलविणे शक्य होईल, असे त्यांना वाटते.

अध्यक्षीय लोकशाही पध्दतीत देशव्यापी एकच मतदारसंघ असल्याने प्रवीण तोगडिया किंवा बाबा रामदेव सारखे कडवे हिंदुत्ववादी महाभाग बहुसंख्यांकाच्या आधारावर या देशाचा अध्यक्ष झाला तर नवल वाटणार नाही. पण संसदीय लोकशाही प्रणालीत वेगवेगळ्या मतदारसंघात  वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे प्राबल्य राहत असल्याने हे लोक निवडून येऊन पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. म्हणूनच निवडणुकीआधीच पंतप्रधान घोषित करण्याची चाल खेळण्यात येत असल्याचे दिसते.

मागे अडवानीने म्हटले होते की भारतात द्वीपक्षीय पद्धती असावी. एक पक्ष सत्तेवर आला की दुसर्‍या वेळेस दुसरा पक्ष सत्तेवर यावा, अशी ती व्यवस्था. एकदा लोक कॉंग्रेसला कंटाळली की दुसर्‍या वेळेस भाजप सत्तेवर यावी. म्हणजे दोघांनी आलटून-पालटून सत्तेच्या व विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसत राहावे. तिसर्‍या पक्षाला बिलकुल थाराच असू नये, अशी ती व्यवस्था त्यांनी मांडली होती. म्हणून कॉंग्रेस व भाजप या दोन पक्षात जणू काही करारनामा झाल्यासारखे यावेळी कॉंग्रेसने भाजपला सत्ता सोपविण्याचा मनसुबा बनविलेला दिसत आहे.    

त्यामुळेच पंतप्रधान पदासाठी मोदींचा धुमधडाक्यात प्रचार सुरु आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांच्या निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणार्‍या शाखा, बुवा-बाबा, हिंदुत्ववादी संघटना, वृतपत्रे आणि दूरदर्शन प्रसारमाध्यमे असे सार्‍यांनीच जबरदस्त कंबर कसली आहे. ‘अबकी बारी मोदी सरकार’, ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’ अशा घोषणा निनादत आहेत. मोदींना संपूर्ण देशात फिरविण्यासाठी उद्योगपतींनी आपल्या थैल्या व साधने मोकळ्या केल्या आहेत. जेथे जाता येत नाही अशा २२५ ठिकाणी ३ डी सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर मतदारांची मानसिकता अनुकूल होण्यासाठी सतत संभावित निकालाचे आकडे मोदीकडे झुकणारे देण्यात येत आहे. २००४च्या निवडणुकीत ‘इंडिया शायनिंग’चे असेच आकडे देण्यात आले होते. त्यावेळी मतदार त्यांच्या अशा प्रचाराला फसले नाहीत. पण आताच्या पद्धतशीर प्रयोगाला ते गळाला लागावेत म्हणून त्यांचा जोरात आटापिटा सुरु आहे.

मागे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान बनण्याआधी त्यांचा असाच प्रचार चालू होता. बोफोर्स प्रकरणाचा जोरात चर्चा सुरु केली होती. या प्रकरणाला धरून राजीव गांधीवर विनोदी किस्से सांगितले जात होते. याला उत्तर आता अटलबिहारी वाजपेयी! त्यांच्या शिवाय या देशातील भ्रष्टाचार जाणार नाही, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितले जात होते. तेव्हाही ते भाजपचा प्रचार न करता केवळ वाजपेयीचा प्रचार करीत होते. ज्यांना भाजपचा तिटकारा होता, ते सुध्दा या प्रचाराला बळी पडलेत. फक्त पाच वर्ष अटलबिहारी यांना द्या आणि पहा काय जादू होते ते!. सत्ता आल्यावर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला ते चुटकीसरशी दूर करू करतील. असा आशावाद लोकांत निर्माण करण्यात आला होता. असाच प्रकार आताही होत आहे.

वाजपेयी निवडून आल्यावर त्यांना एक पूर्ण टर्म मिळून सुध्दा भ्रष्टाचार कमी झाला का हा संशोधनाचा विषय आहे. उलट नात्यागोत्यातील व पक्षातील लोकांना पेट्रोल पंप वाटपासारखे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आले होते. सरकारी उद्योग विकून खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घातले. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कात्री लावली. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी कामगारविषयक कायदे कमजोर करण्यात आले. कंत्राटदारी पद्धत राबवून उद्योगपतींना स्वस्तात मजूर मिळवून दिले व त्याद्वारे कामगारांचे शोषण सुरु केले. शिक्षणक्षेत्राला बाजारूपणाचे स्वरूप आणून सर्वसामान्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवले.

त्यानंतर दगडापेक्षा वीट मऊ या नात्याप्रमाणे लोकांनी कॉंग्रेस आघाडीला दोनदा सत्तेवर आणले. पण त्यांच्या काळातही बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचार, काळापैसा  अशासारख्या अनेक समस्या दूर न करता त्या आणखी चिघळत ठेवल्या. म्हणजे त्यांनी असे मुद्दाम केले की काय अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे.

भाजपाच्या मानाने कॉंग्रेसचा प्रचार तोकडा दिसतो. टी.व्ही.सुरु केला की प्रत्येक चॅनलवर मोदींचं भाषण, मुलाखती, जाहिराती दिसतात. पण तेवढी प्रसिद्धी कॉंग्रेसची का नाही असा प्रश्न पडतो. इतर पक्ष तर प्रसारमाध्यमाच्या खिजगणतीतही दिसत नाहीत.

अकोल्याचीच गोष्ट घ्या. भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर निवडून येऊ नये म्हणून कॉंग्रेसने मुस्लीम उमेदवार रिंगणात उतरविला. जेणेकरून मुस्लीम मते प्रकाश आंबेडकरांना पडू नयेत व पर्यायाने भाजपचे संजय धोत्रे नेहमीप्रमाणे याहीवेळेस सहज निवडून यावेत, हा त्यामागे दृष्टीकोन दिसतो, अशी लोकांची भावना झाली आहे. अशीच तडजोड भाजप आणि कॉंग्रेस यांनी तिसरया पक्षाचा उमेदवार निवडून येऊ नये म्हणून इतर मतदारसंघात केली नसेल काय?

हा अभद्र प्रकार स्वत:ला आंबेडकरवादी समजणारे रामविलास पासवान, उदित राज व रामदास आठवले यांच्या लक्षात का येत नाही, तेच कळत नाही. कारण त्यांनीही मोदी सरकार निवडून आणण्याचा चंग बांधला आहे. मोदी सरकार आले की मी मंत्री होणार असे एकाने तर जाहीरच करून टाकले. मागे खासदार असतांना सोनिया गांधीकडे मागणी करून सुध्दा त्यांना मंत्री बनविले नाही, म्हणून नाराज झाले होते. त्यावेळी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रिपद मिळण्यासाठी आंदोलन पण केले. तरीही काही उपयोग झाला नाही. आताही तसेच होणार नाही कशावरून? इतिहासात ‘कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ’ म्हणून या लोकांची नोंद झाली तर नवल वाटणार नाही. एवढे मात्र खरे!

जर्मनीचा हुकुमशहा हिटलर पण निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर आला होता. सारी सत्ता त्याच्या हातात एकवटल्यानंतर त्यांनी ज्यू लोकांचे शिरकाण केले, हा ताजा इतिहास आहे. मोदीने भाजप पक्ष काबीज केला. आता देश काबीज करायला लागला, असे त्यांचे विरोधक म्हणत आहेत. म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुकुमशहा निर्माण करण्यासाठी पद्धतशीरपणे पावले उचलत आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. हुकुमशहाच्या माध्यमातून त्यांना भारताला हिंदुस्थान बनवायचे आहे. त्यांनी जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारण्याचे जे आश्वासन दिले, त्यावरूनच त्यांचे मनसुबे लक्षात येत आहे.

शरद पवार म्हणतात, ‘हल्ली टी.व्ही.वर मोदिचाच गवगवा केला जातो. भाजप व्यक्तीकेंद्रित पक्ष झाला आहे. जेव्हा एका व्यक्तीच्या हाती संपूर्ण सत्ता जाते, तेव्हा ती व्यक्ती भ्रष्ट होते. यामधूनच हुकुमशहा जन्माला येतो. ही बाब देशाच्या सार्वभौमत्वाला मारक आहे.’ हे त्यांचे म्हणणे खरंच वाटते. म्हणून मोदीमुळे संसदीय लोकशाही धोक्यात येत असल्याचे चिन्ह दिसत आहेत.

बहुजन समाज पार्टीने अकोला सोडून द्यावं

4 Dec

नुकत्याच अकोला जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एँड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघाने जिल्हा परिषदेत एकूण ५३ जागांपैकी २३ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून परत उदयास आला आहे. मागच्या वेळेपेक्षा यावर्षी चांगली कामगिरी करून ४ जागांची अधिक भर पाडली आहे. ७ पैकी ५ पंचायत समित्यामध्ये पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून पक्षाने या जिल्ह्यात दबदबा निर्माण केला आहे. मग ती लोकसभेची असो की विधानसभेची की स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक असो. अकोला महानगरपालिकेत सुध्दा या पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळेच प्रकाश आंबेडकर यांच्या येथील कारकिर्दीला ‘अकोला पॅटर्न’ संबोधिल्या जाते.

या निकालानंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भारिप-बहुजन महासंघाला ४ जागांची आवश्यकता आहे. निवडून आलेल्या चौघा अपक्षांचा निर्णय सत्तास्थापनेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. सत्तास्थापनेसाठी सर्वाधिक संख्येचा पक्ष म्हणून भारिप-बहुजन महासंघ पुढाकार घेईल. परंतु अपक्षासहित भाजप-शिवसेना युती, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे सारे विरोधी पक्ष एकत्र आलेत तर भारिप-बहुजन महासंघाला रोखू शकतात. नाहीतरी या निवडणुकीत या विरोधी पक्षांनी गुप्त समझोता करून भारिप-बहुजन महासंघाला रोखण्याचा प्रयत्न केला अशी चर्चा आहे. आपल्याच पायावर दगड मारून घेणारे आर.पी.आय-आठवले या गटाचा भाजप-शिवसेना युतीला महायुतीतील पक्ष म्हणून पाठींबा होता. पण त्यांच्या पक्षाचा मागमूसही या निवडणुकीत दिसून आला नाही.

बहुजन समाज पार्टीच्या स्थानिक नेतृत्वाने विजयाचे जे दावे केले होते, ते सारे फोल ठरले आहेत. आता म्हणतात की, आम्ही इतक्या जागांवर दुसर्‍या  क्रमांकावर आहोत. प्रकाश आंबेडकरांचे आमच्यामुळे इतके उमेदवार पडलेत. यातच ते खुश दिसतात. प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली तर असं काही दिसून येत नाही. म्हणजे त्यांचं अस्तित्व नगण्य असल्याचे दिसते.

खरं म्हणजे बहुजन समाज पार्टीने प्रकाश आंबेडकरसाठी अकोला सोडायला काही हरकत नाही. माननीय कांशीराम जर हयात असते तर कदाचित त्यांनी असेच केले असते. कारण त्यांनी एकदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक प्रकाश आंबेडकरसाठी सोडली होती, हे एक उदाहरण बोलकं  आहे. आताही त्यांनी तसेच केले असते, यात शंका नाही. त्यांनी कधी आंबेडकरवादी पक्षांच्या संदर्भात द्वेषाचं व वैरत्वाचं राजकारण केल्याचं आठवत नाही. पण आताची बहुजन समाज पार्टीची वेगळीच भूमिका दिसत आहे. कधी म्हणतात कॉंग्रेसला वाढविण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरला पुढे आणतात तर कधी म्हणतात भाजपला पुढे आणण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरला पुढे करतात. त्यांना काय म्हणायचं तेच कळत नाही. त्यांनी अकोल्यातील कार्यकर्ते, नेते, पैसा, श्रम, वेळ, बुद्धीची ताकद राज्यात दुसरीकडे वळवावी. एकमेकांच्या विरोधात दंड ठोकून एकमेकांचे डोके फोडण्यापेक्षा निदान अकोला जिल्हा प्रकाश आंबेडकरांना सार्‍या आंबेडकरवादी पक्षांनी व गटांनी दान करून टाकावे. कारण अकोल्यात  प्रकाश आंबेडकर यांचीच ताकद आहे, हे आता पुन्हा एकदा निर्विवाद सिद्ध झाले आहे.

हिंदुत्ववादी पक्ष भाजप व शिवसेना, गांधीवादी पक्ष कॉग्रेस व राष्टवादी कॉंग्रेस, साम्यवादी पक्ष भाकप व माकप एकमेकांशी युती करून ताकद निर्माण करून निवडून येतात. एकतर सत्तेत राहतात किंवा विरोधी पक्ष म्हणून वावरत असतात. पण ‘राजकीय सत्ता ही सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे.’ असे बाबासाहेबांचे वाक्य वारंवार लोकांना सांगणारा बहुजन समाज पार्टी हा पक्ष सर्व आंबेडकरवादी पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेची शिडी चढतांना मात्र दिसत नाही. याचे विषन्न वाटते. 

सद्यस्थितीत भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेनुसार बहुजनांना शासनकर्ती जमात बनविणे व  भारत बौद्धमय करणे हे ध्येय जर साध्य करायचे असेल तर महाराष्ट्रात तरी आंबेडकरवादी सर्व गटांना/पक्षांना  एका ठिकाणी आणणे आवश्यक आहे. जे रिपब्लिकन पक्षाचे गटं कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसशी, शिवसेना, भाजपशी युती करू शकतात, ते बहुजन समाज पार्टीशी का करू शकत नाहीत; हे न समजण्यासारखं कोडं आहे. द्वेषाला व अहंकाराला बाजूला ठेवून आंबेडकरवादी गटांनी, पक्षांनी तसा एकदा प्रयोग तरी करून पाहावा. असं जर झालं तर आंबेडकरवादी जनतेत  उत्साह व आनंद निर्माण होवून या पक्षांना शिखरावर नेवून पोहचवायला वेळ लागणार नाही.

एवढ्यावरच थांबता येणार नाही तर आंबेडकरवादी पक्षांनी आपले नैसर्गिक मित्र पक्के केले पाहिजे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त जाती, ओबीसी, बौध्द, मुस्लीम, शीख, ख्रिचन हा वर्ग निश्चितच नैसर्गिक मित्र आहेत. त्यांच्या संघटना आणि त्यांचे पक्ष यांना जवळ करून  समान कार्यक्रमाच्या आधारावर सामंजस्य निर्माण करावे.

असेच धोरण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा असल्याचा उल्लेख य.दी.फडके यांनी लिहिलेल्या ‘डॉ.आबेडकरांचे मारेकरी अरुण शौरी’ या पुस्तकात आला आहे. त्यात लिहिले की, ‘१९५२ च्या सार्वत्रिक लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनतर्फे बाबासाहेबांनी जो जाहीरनामा प्रसिध्द केला, त्यामध्ये दलित, आदिवासी व अन्य मागासवर्गीय यांची सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी देशातील दारिद्र्य व निरक्षरता यांचे निर्मूलन होण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली होती. या निवडणुकीत शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनचा कॉंग्रेस, हिंदूसभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादिंना तीव्र विरोध असला तरी आचार्य कृपलानीचा कृषक मजदूर पक्ष, समाजवादी पक्ष, तामिळनाडूतील जस्टीस पार्टी इत्यादी पक्षांनी आघाडी स्थापन केल्यास त्यांना सामील होण्याची शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनची तयारी होती. या निवडणुकीसाठी शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनने मुंबई प्रांतात समाजवादी पक्ष व काही जागांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाशी सुध्दा युती केली होती.’

आपल्याला माहितच आहे की, आंबेडकरी पक्ष अनेक गटात विभागल्याने त्यांची ताकद विखुरल्या गेली. पुणे कराराने निर्माण झालेल्या चमचा युगाने वारंवार निवडणुका लढवूनही आंबेडकरी  विचाराच्या रिपब्लिकन पार्टीला किंवा बहुजन समाज पार्टीला महाराष्ट्रात यश मिळून राहिलं नाही. या चळवळीच्या माध्यमातून कोणीही निवडून येऊ शकत नाही की आमदार/खासदार बनू शकत नाही, अशी धारणा होत असल्याने हे पक्ष, गट विश्वास गमावून बसले आहेत. म्हणून बहुजन समाज पार्टी व भारिप-बहुजन महासंघ सोडला तर इतर काही गट गांधीवादी कोंग्रेसला शरण जातात. ज्या कॉंग्रेसला बाबासाहेब जळते घर आणि त्यात जावून आपला विकास होणार नाही, असे म्हणत. त्याच घराचा आश्रय घेतात. भाजप व शिवसेनेसारख्या धर्माध शक्तीला दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला विजयी करा, असे म्हणणारे आठवले गट आमदार/खासदार/मंत्रीपदाचा मलिंदा चाखायला मिळत नाही, म्हणून नाक घासत भाजप व शिवसेनेच्या तंबूत शिरतात. हा गट आंबेडकरी तत्व व स्वाभिमान विसरून त्यांच्या ओंजळीने पाणी प्यायला मजबूर होतात. हे चित्र काही अभिमानस्पद नाही. त्यामुळे ह्या चळवळीला लाचारीपणाची झाक येऊन मरगळल्या सारखी अवस्था झाली आहे. ही गोष्ट नाकारत येणार नाही.

कोणत्याही चळवळीचे मोजमाप हे त्या चळवळीच्या राजकीय यशापयशाच्या  आलेखावरून ठरविली जाते. गांधीवादी, हिंदुत्ववादी आणि साम्यवादी विचार घेऊन त्यांचे पक्ष निवडणूका  लढवून जिंकतात; तेव्हा तो विचार दृढ होत आहे, असे समजले जाते. म्हणून जेव्हा हे आंबेडकरी पक्ष एकत्र येवून निवडणुकीत यश मिळवतील; तेव्हा फुले-आंबेडकरी विचारधारा वाढत आहे, असे संकेत मिळायला लागतील. उत्तरप्रदेशात बहुजन समाज पार्टी सत्तेवर आली; तेव्हा एकवेळ तसेच  वाटायला लागले होते.

      महाराष्ट्रात  प्रत्येक गटा/पक्षाचे काहीना काही ठिकाणी पॉकेट्‌स निर्माण झालेले आहेत. जसे बहुजन समाज पार्टीचे नागपूर, गडचिरोली व अमरावती, प्रकाश आंबेडकर यांचे अकोला व नांदेड,  जोगेंद्र कवाडे यांचे नागपूर, रा.सु.गवई यांचे अमरावती, गंगाधर गाडे यांचे औरंगाबाद, तर रामदास आठवले यांचे पुणे-मुंबई या परिसरात कार्य आहे. हे सारे आंबेडकरी विचारांचे गट/पक्ष  एकत्र आलेत तर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी आमदार, खासदार नक्कीच निवडून येऊ शकतात. १९५२, १९५७ च्या निवडणुकीत शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन व रिपब्लिकन पार्टीचे आमदार, खासदार निवडून आले होते.

      जो लहानपण घेतो तोच भविष्यात मोठा होतो. म्हणून बहुजन समाज पार्टीने तरी लहानपण घेऊन समविचारी-परिवर्तनवादी पक्षाकडे, गटाकडे, संघटनेकडे जावून सामायिक मोट बांधावी असे वाटते.

      सध्या मनुवादी व्यवस्थेने राष्ट्रीय स्तरावर मतदारांसमोर दोनच पर्याय उपलब्ध करून ठेवले आहेत. एक कॉग्रेस प्रणीत यूपीए व  दुसरा भाजप प्रणीत एनडीए. मतदार कॉग्रेसला विटलेत की भाजपाला सत्तेवर आणतात. भाजपला विटलेत की कॉग्रेसला सत्तेवर आणतात. म्हणजे आलटूनपालटून दोघेही वर्षोनुवर्षे सत्ता उपभोगत राहतील, अशी त्यांनी व्यवस्था करून ठेवली आहे. याशिवाय त्यांच्या समोर सशक्त असा तिसरा पर्याय दिसत नाही. हीच खेळी आता आंबेडकरवादी पक्षांनी खेळली पाहिजे. म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर समविचारी पक्षांना, गटांना एकत्र करून सशक्त असा ‘परिवर्तनशील मोर्चा’ बनविण्यासाठी आंबेडकरवादी पक्षांनी निदान बहुजन समाज पार्टीने तरी पुढाकार घ्यावा आणि या माध्यमातून सत्तेची चाबी हस्तगत करावी असे वाटते.

%d bloggers like this: