बहुजन समाज पार्टी बद्दल मला काय वाटते ! भाग सत्तावीसावा

14 Mar

बहुजन समाज पार्टी बद्दल मला काय वाटते !

भाग सत्तावीसावा

बी.एस.पी.तर्फे निवडून गेलेले ब्राम्हणवर्गाचे खासदार संसदेत कोणते कार्य करीत होते, त्या बाबत ‘दैनिक महानायक’चे संपादक सुनील खोब्रागडे यांनी ‘फेसबुक’वर जो लेख टाकला तो माझ्या वाचण्यात आला होता. त्यातील उतारा उदबोधक वाटला म्हणून  माहितीकरीता येथे देत आहे.

“बसपाच्या कपील मुनी कारवारिया या खासदाराने निवडून आल्यापासून  एकूण १७ चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. यापैकी दोन चर्चा गंगा नदीचे वाढते प्रदुर्षण  रोखण्यासाठी उपाय करणे व तीन चर्चा गंगा नदीवर भक्तजनांना आंघोळ करण्यासाठी घाट बांधण्यासंदर्भात होत्या. इलाहाबाद येथे चालू असलेल्या कुंभ मेळ्यासाठी सरकारी निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांनी आवाज उठविला. त्यांनी आतापर्यंत एकूण २२६ पश्न लोकसभेत विचारले. यापैकी एकही पश्न दलितांशी संबंधित नव्हता. देशाच्या इतर प्रांतात घडलेल्या दलितांवरील अत्याचाराबाबत वा अन्य पश्नांबाबत बसपाने लोकसभेत कधी ठोस चर्चा घडवून आणली नाही. यावरुन बहुजन समाज पार्टी खरोखरच दलित – शोषितांचे हित जपणारी आहे की, अन्य कुणाचे हित जपणारी आहे हे लक्षात यावे?”

ते पुढे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या खासदाराच्या कामगिरीबाबत लिहितात की,

“याउलट चित्र शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या नावाने निवडून आलेल्या व नंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असे नाव धारण केलेल्या खासदारांनी केलेल्या कामगिरीचे आहे. या  पक्षाचे दुसऱ्या लोकसभेत (१९५७ – १९६२) एकूण ९ सदस्य होते. या सदस्यांनी  अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग यांच्या हिताच्या पश्नासाठी संसदेला अनेकवेळा धारेवर धरले होते. १४ फेब्रुवारी १९५८ रोजी खा. दत्ता कट्टी यांनी अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्या लोकांना अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू कराव्यात, यासाठी ठराव आणला. याच मुद्यावर १३ऑक्टोबर १९५८ला औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. खा. दादासाहेब गायकवाड यांनी १९ मार्च १९५९ रोजी अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग यांच्या पश्नांवर लोकसभेला हलवून सोडले. या वर्गांच्या हिताची सरकारला खरोखरच चिंता असेल तर सरकारने पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांना व्यापार धंद्यासाठी ज्या सवलती दिल्या आहेत, तशाच सवलती अ.जा./ जमाती/ ओबीसी यांनाही द्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली. रेल्वे स्टेशनात पाणी वाटपाचे काम मेहतर-भंगी समाजाला देण्यात यावे. स्टेशनवरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे परवाने अ.जा./ जमाती/ ओबीसी यांना देण्यात यावे. सरकारच्या सर्व खात्यात आरक्षण धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. त्यांच्या   पाठपुराव्यामुळे शेवटी सरकारने मार्च १९६२ मध्ये आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय काढला. मार्च १९५९ मध्ये खा. एन. शिवराज यांनी समाजवादाच्या गप्पा करणाऱ्या  प्रधानमंत्री नेहरुंना, ` प्रथम ब्राम्हणवाद नष्ट करा नंतर समाजवादाच्या गप्पा मारा.’ असे खडसावले. गुजरातमधून निवडून आलेल्या के. यु. परमार यांनी २४ एपिल १९५९ला अनुसूचित जाती अहवालावर बोलताना अनुसूचित जातीच्या हिताची चिंता न करणाऱ्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे सुनावले. राज्यसभेचे खासदार असलेल्या बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांनी ग्रामपंचायत बिलावर बोलताना `ग्रामपंचायतीला अधिक अधिकार देणे म्हणजे मनूचा कायदा लागू करणे होय’ या शब्दात सरकारची निर्भर्त्सना केली. मार्च १९६० मध्ये खा. प्रकाशवीर शास्त्री यांनी धर्मांतरविरोधी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकाला विरोध करताना खा. दादासाहेब गायकवाड यांनी भर सभागृहात मनुस्मृतीचे पाने टराटरा फाडून खा. शास्त्रीच्या अंगावर भिरकावली. दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या खासदारांनी कशाप्रकारे कार्य करावे याचा वस्तुपाठच या खासदारांनी घालून दिल्याचे दिसून येईल.”

क्रमशः

आर.के.जुमळे,

अकोला

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: