डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यकाळात शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन हा मजबूत पक्ष होता. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या भारतीय रिपब्लिकन पार्टीचे अनेक तुकडे होऊन त्यांचे अनुयायी एक एक तुकडा घेऊन चघळत बसलेले होते आणि आताही तेच सुरु आहे. आरपीआयची अशी दुरावस्था झालेली पाहून मा. कांशीरामजी यांनी १९८४ साली बहुजन समाज पार्टीची स्थापना करून अथक प्रयास व लोकसहभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मान्यता मिळवून दिली. परंतु सद्यस्थितीत याही पक्षाची वाटचाल पाहतांना आरपीआय सारखीच अवस्था होते की काय असे वाटायला लागले आहे.
सुरुवातीच्या काळात बहुजन समाज पार्टीने उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेश, काश्मीर, बिहार या राज्यात आपला दबदबा निर्माण केला होता. त्याशिवाय राजस्थान, आंध्र, छत्तीसगढ. कर्नाटक व दिल्ली याही राज्यात आमदार निवडून आणण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे उत्तरप्रदेशशिवाय पंजाब व मध्यप्रदेश या राज्यातही सत्तेचा प्रबळ दावेदार म्हणून पक्षाची गणना होत होती.
२००७ साली मायावतीच्या नेतृत्वात पक्षाला निर्विवाद सत्ता मिळाली. लोकसभेचे २१ खासदार व राज्यसभेचे १६ खासदार बनले. त्यामुळे केंद्रीय सरकारवर वचक निर्माण झाला. याचा प्रभाव इतर राज्यात पडून तेथे सुध्दा पक्षाचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणात निवडून येतील, असे जो-तो स्वप्ने रंगवीत होता. महाराष्ट्रात सुध्दा तसेच घडेल असे वाटत होते. कारण महाराष्ट्रातील जनता रिपब्लिकन पार्टीच्या फाटाफूटीच्या व स्वाभिमानशून्य राजकारणाला कंटाळली होती. त्यामुळेच पक्षाला होणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी उत्तरोत्तर वाढत जात होती. पण नंतरच्या काळात टक्केवारी घसरत गेली.
असाच प्रकार इतर राज्याच्या निवडणुकीत सुध्दा झाला. एकेकाळी ९ आमदार व ३ खासदार दिलेल्या पंजाबमध्ये आता एकही आमदार व खासदार नाही. मध्यप्रदेशात सुध्दा ११ आमदार व २ खासदार निवडून आले होते. तेथेही बीएसपीचा दबदबा कमी झाला. हरियाणात १ खासदार होता. आता तेथेही काही राहिले नाही. बिहारमध्ये ५ आमदार तर काश्मीरमध्ये चार आमदार होते. आता एकही नाही. २०१२च्या उत्तरप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत तर कडेलोट झाला. या राज्यात पक्षाचा पराभव होवून विरोधी बाकावर बसण्याची पाळी आली. १९१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बीएसपीचे पानिपत झाले. एकही खासदार निवडून आला नाही. त्यामुळे पक्षाची राष्ट्रीय मान्यता धोक्यात आली. असं का होत आहे. याचे विश्लेषण करायला कोणीही धजत नाही.
बाबासाहेबांच्या हयातीत आणि त्यानंतर मा.कांशीरामजींच्या काळात सुध्दा महाराष्ट्रात विदर्भ अग्रेसर होता. विदर्भातून जरी आमदार, खासदार निवडून आलेले नसले, तरी बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधी निवडून येण्यास सुरुवात झालेली होती. कधी नव्हे पण २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा उमेदवार निवडून आला नाही, पण एकट्या विदर्भात १० टक्के मतदान घेऊन कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचे ११ ही उमेदवार पाडलेत. म्हणजे पाडण्याच्या दुसऱ्या पायरीवर मजल मारून जिंकण्याच्या तिसऱ्या पायरीवर पाय ठेवण्याची सिद्धता पक्षाने केली होती. पक्षाच्या या घौडदौडीने महाराष्ट्रातील कॉग्रेस-राष्ट्रवादीला चागलीच धडकी भरली होती.
परंतु त्याच विदर्भातील अग्रगण्य कार्यकर्त्यांना पूर्वी आणि नंतर पक्षातून काढून टाकल्याने किंवा काहीजण निष्क्रीय झाल्याने पक्षाला त्याची किंमत अद्यापही मोजावी लागत आहे. विशेष म्हणजे असं करतांना काहीतरी खोटे-नाटे कहाण्या तयार केल्या जात होत्या. पूर्वी मा. श्रीकृष्ण उबाळे हे महाराष्ट्राचे संयोजक व नंतर अध्यक्ष असतांना बहुजन समाजातील निरनिराळ्या जातीचे नेते/कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात पक्षात आले होते. हा त्यावेळेसचा माहोल जर टिकला असता तर उत्तरप्रदेशानंतर महाराष्ट्रात बीएसपीची सत्ता यायला वेळ लागली नसती.
महाराष्ट्रात डॉ.सुरेश माने व सनदी अधिकारी राहिलेले किशोर गजभिये हे बहुजन समाज पार्टीला उभारी देतात की काय असे वाटायला लागले असतांना मायावतीने त्यांना सुध्दा बाहेरचा रस्ता दाखविल्याची बातमी येऊन थडकली आहे.
बीएसपीची सर्वेसर्वा मायावती असे का करीत आहे ? उत्तर प्रदेश सोडून कोणतेही राज्य पुढे जायला नको व तिच्या पेक्षा कोणताही नेता वरचढ व्ह्यायला नको. हे कारण त्या मागे दडलेले तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे अध्यक्ष मा. श्रीकृष्ण उबाळेसाहेब यांना मा. कांशीरामजी हयात असतांनाच काढले होते. त्यावेळी मा. कांशीरामजी यांच्यावर तसे दडपण तर आणल्या गेले नव्हते ना ! मा. कांशीरामजींच्या निधनानंतर प्रत्येक राज्यातील अग्रगण्य नेते व कार्यकर्ते यांना या ना त्या कारणाकरिता काढण्याचा सपाटा सुरु झाला. त्यामुळे प्रत्येक राज्य कमजोर होत गेले. इतके की कुठेकुठे पक्षाचे अस्तित्वच संपून गेले आहे. जसे – काश्मीर, पंजाब. हरियाणा आणि काही इतरही ठिकाणी.
पक्षाला संपविण्याचे असे पातक हा होत आहे. त्यामागे स्व:ताच्या व नातेवाईकाच्या नावाने जमविलेली अमाप सम्पत्ती व पैसा हे तर प्रमुख कारण नाही ना ! उत्पन्नापेक्षा जास्त पैसा जमा केल्याने सी.बी.आय.चा ससेमिरा चुकविण्यासाठी भाजप आणि कॉंग्रेसने पक्ष प्रमुखावर दबाव तर आणला नाही ना ! भाजप आणि कॉंग्रेसनंतर देशात निर्माण होणारा बीएसपीचा तिसरा पर्याय कमजोर करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा मनुवादी शक्तीकडून वापर होत तर नाही ना ! अशी शंका निर्माण झाल्यास वावगे होणार नाही.
मनुवादी शक्तीच्या दबावाशिवाय बीएसपी कमजोर करण्याचे जे आणखी काही कारणे दिसतात ते म्हणजे – जुन्या कार्यकर्त्यांना तडकाफडकी काढून टाकणे- जसे मध्यप्रदेशातील फुलसिंग बरैया, दाउराम रत्नाकर, हरियाणाचे अमनकुमार नागरा, पंजाबचे हरभजन लाखा, कर्नाटकचे बी. गोपाल, महाराष्ट्रातील श्रीकृष्ण उबाळे, सिद्धार्थ पाटील, व त्यांचे अनेक साथीदार, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत. (असे कितीतरी उदाहरणे दाखविता येतील.) बहुजन समाजातील सर्वसामान्य जनतेकडून निधी उभारण्यासाठी सहभाग तोडून टाकणे (व्होट दो, नोट दो), स्व:ताच्या व नातेवाईकाच्या नावाने बेहिशोबी सम्पत्ती जमा करणे, बामसेफला निष्क्रिय करून कर्मचारी व अधिकारी वर्गाचा संबंध तोडून टाकणे, उत्तरप्रदेशातून प्रभारी पाठवून राज्यातील नेतृत्व निष्प्रभ करणे, पक्षाचे नियतकालिके जसे- बहुजन नायक व बहुजन संघठक बंद करून पक्षाचा व चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार रोखणे, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’च्या जागी ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ची नवीन संकल्पना रुजविणे, उत्तरप्रदेशमध्ये स्व:ताचे पुतळे उभारणे, पंधरा विरुद्ध पंच्यानशीचा संघर्ष सोडून ब्राम्हणांचा पक्षात मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करून घेणे, ‘हाथी नही, गणेश है, ब्रम्हा विष्णू महेश है’ अशा घोषणा देणे, कार्यक्रमात मंत्रोच्चार करणे, शंख वाजविणे अशा मनुवादी अनुचित प्रकाराला आळा न घालणे, ब्राह्मणांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचे तत्व मान्य करणे, गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदीच्या प्रचारासाठी गेल्यावरही खेद व्यक्त न करणे, सभेत उत्स्फूर्त भाषण करण्याऐवजी वाचून दाखविणे. पूर्ण देशात फिरून सभा, रॅली, मिटिंगा न घेणे. हेही इतर कारणे नमूद केल्याशिवाय राहवत नाही. म्हणजेच बीएसपीची खरी पडझड मायावतींच्या एकछत्री अंमलामुळे होत आहे असे काही लोकांचे प्रामाणिक मत बनले आहे. त्यात तथ्यांश नाही असे कसे म्हणता येईल?
रिपब्लिकन पार्टीनंतर बहुजन समाज पार्टीकडे आंबेडकरी समाज फार मोठ्या आशेने पाहत होता. त्याद्वारे डॉ.बाबासाहेबांच्या संकल्पनेनुसार ‘शासनकर्ती जमात’ बनण्याचे स्वप्न हा समाज रंगवीत होता. पण आता ते स्वप्न धुळीस मिळत जात असल्याचे नजरेस येत आहे. तरी यापुढे आंबेडकरी समाजाने काय करायला पाहिजे असा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण प्रत्येक पक्ष दुकानदारी उघडून बसले आहेत. त्यांनी आंबेडकरी जनतेला केवळ वेठीस धरले आहे. ते लोकांना दिशाहीन करीत आहेत. फसगत करीत आहेत. निव्वळ कालापव्यय होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत ‘शासनकर्ती जमात’ बनण्याची ताकद आता कोणत्याही पक्षात राहिलेली नाही. असे असतांना आंबेडकरी समाजाने गंभीरपणे विचार करायला नको का?
मला वाटते समाजाने एकतर या सर्व पक्षांना अंतर्गत भेद व अहंकार सोडून निर्मळ मनाने एकत्र येण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. तसे जर घडले नाही तर या पक्षांवर सर्व जनतेनी बहिष्कार टाकून समाजातील बुद्धिवादी, विचारवंत, साहित्यिक, कर्मचारी-अधिकारी, व्यावसायिक यांनी पुढाकार घेऊन महाअधिवेशन बोलवावे. त्यात संविधानसभेच्या धर्तीवर निरनिराळ्या समित्या नेमून त्यांच्या अहवालानुसार राजकीय धोरण आखून पक्षाची वाटचाल करावी. या संदर्भात समाजातील वृतपत्रे, टी,व्ही.चॅनेल प्रचार आणि प्रसार करून अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी महत्वाची भूमिका वठवू शकतात.
Advertisements
Leave a Reply