आरक्षित खासदार आणि सामाजिक हित

आताच्या १६व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ६० वर्षे भारतावर राज्य केलेल्या कॉंग्रेसचे केवळ ४४ खासदार निवडून आले आहेत. हा एक कॉंग्रेसच्या बाबतीत नामुष्कीचा उच्चांकच म्हणावा लागेल. त्यापेक्षा आरक्षित क्षेत्रात अनुसूचित जातीच्या खासदारांची संख्या ८३ इतकी आहे.
ह्यावेळी भाजप संख्येने मोठ्या प्रमाणात निवडून आल्याने साहजिकच राखीव क्षेत्रात त्यांचेच खासदार जास्त असणे हे ओघानेच आले. त्यांचे ३९ खासदार (१७ उत्तरप्रदेश, ३ बिहार, १ छत्तिसगढ, २ गुजरात, १ हरियाणा, १ हिमाचल प्रदेश, १ झारखंड, ३ मध्यप्रदेश, २ महाराष्ट्र, १ पंजाब, ४ राजस्थान, १ कर्नाटक, १ उत्तराखंड, १ दिल्ली) तृणमूल कॉंग्रेसचे १० खासदार (पश्चिम बंगाल), कॉंग्रेस पक्षाचे ७ खासदार (१ तेलंगणा, १ केरळ, ४ कर्नाटक, १ पंजाब), एआयडीएमके पक्षाचे ७ खासदार (तामिळनाडू), बिजू जनता दलाचे ७ खासदार (ओडीसा), लोकजन पक्षाचे ३ खासदार (बिहार), शिवसेना पक्षाचे ३ खासदार (महाराष्ट्र), टीआरएस पक्षाचे २ खासदार (तेलंगणा) आम आदमी पक्षाचे २ खासदार (पंजाब), तेलगु देसम पक्षाचे ३ खासदार (आंध्रप्रदेश), एआययुडीएफ पक्षाचा १ खासदार (आसाम), वायएसआर पक्षाचा १ खासदार (आंध्रप्रदेश), सीपीआय पक्षाचा १ खासदार (एम) (केरळ) व इनेलो पक्षाचा १ खासदार (हरियाणा) असे अनुसूचित जातींच्या खासदारांचे संख्याबळ आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे यात आंबेडकरी पक्षाचा एकही खासदार नाही. मागील लोकसभेत बहुजन समाज पक्षाचे राखीव व बिनाराखीव जागा धरून २१ खासदार होते. यावेळी एकही खासदार निवडून न आल्याने संसदेतील या पक्षाचे अस्तित्व संपल्यातच जमा झाले आहे. बाकी रिपब्लिकन गटाचे नेहमीप्रमाणे याहीवेळेस एकही खासदार निवडून आला नाही. ही गोष्ट्र आंबेडकरी चळवळी दृष्टीने चिंतेची बाब बनली आहे.
ह्यावेळी कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला उभा करण्यात व त्यांच्याकडे एकहाती सत्ता सोपविण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कमालीचे यश मिळाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्वज्ञान, ध्येय धोरणे, आखलेले डावपेच व कित्येक वर्षाचे स्वप्न यशस्वी होण्याचे चिन्ह त्यांच्या दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. म्हणूनच विश्व हिंदू परिषदेचे ज्येष्ठ नेते अशोक सिंघल म्हणाले की, “आठशे वर्षापूर्वी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहानचा पराभव झाल्याने हिंदू पराभूत झाले होते. आज पुन्हा हिंदुत्वाचा अभिमान असलेल्यांच्या हाती दिल्लीची सत्ता आली आहे.”
पेशवाई स्थापन करण्यासाठी भाजप महत्वपूर्ण भूमिका वठवीतांना कॉंग्रेस त्यांना मदतगार बनू शकते ही गोष्ट अयोध्येत बाबरी मस्जिद पाडण्यात कॉंग्रेसने घेतलेल्या बध्याच्या भूमिकेवरून सिद्ध झाले आहे. या देशात केवळ भाजप व कॉंग्रेस असे दोनच राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांना कायम पर्याय म्हणून राहावेत, असेच धोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आखलेले आहे. ही गोष्ट मागे लालकृष्ण अडवानी बोलून गेले. म्हणून बहुजन समाज पक्षासारख्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाला संपविण्याचे कारस्थान त्यांनी केले. याच पद्धतीने इतर राष्ट्रीय पक्ष संपले तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्याशिवाय देशामध्ये संसदीय पद्धत मोडीत काढून अध्यक्षीय पद्धत रुजविणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शक्य होणार नाही. निवडणूक निकाल येण्याच्या आधीच नरेंद्र मोदीचे प्रधानमंत्रीसाठी नाव घोषित करणे ही त्याचीच सुरुवात आहे. योग्य वेळी पुढचं पाउल उचलण्यासाठी मतदारांची मानसिकता तयार करण्याचा हा एक सुरुवातीचा प्रयोग आहे.
अस्पृश्यांची कैफियत मांडण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३१ साली लंडन येथे भरलेल्या द्वितीय गोलमेज परिषदेत भाग घेतला. त्यात त्यांनी अस्पृश्यांवर उगारण्यात येणाऱ्या बहिष्काराविरुध्द शिक्षा करणे, भेदाभेद विरुध्द संरक्षण मिळणे, विधान मंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे, नोकऱ्यात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे, पूर्वग्रहदूषित कृती केल्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळणे इत्यादी अनेक मागण्या सादर केल्या होत्या.
यात स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीची विशेष चर्चा झाली. मात्र गांधीजींना स्वतंत्र मतदार संघ दलितांना अगदी कोणत्याही परिस्थितीत मिळू द्यायचे नव्हते. मुसलमान आणि शिखांच्या राजकीय मागण्यांना ते मान्यता देत होते. पण बाबासाहेबांनी मांडलेल्या अस्पृश्यांच्या मागणीत मात्र आडकाठी आणत होते. उच्चवर्णीयांच्या हिताविरुध्द कोणतीही गोष्ट त्यांना करायची नव्हती. स्वतंत्र मतदार संघ हे केवळ दलितांसाठीच नव्हते तर ख्रिचन, अंग्लोइंडियन, मुसलमान, शीख, जमीनदार, अशा अनेक वर्गासाठी पण स्वीकारल्या गेल्या होत्या. परंतु म.गांधीने केवळ दलितांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्याच विरोधात उपोषण सुरु केले होते. मुसलमानाच्या व शिखांच्या स्वतंत्र मतदार संघ स्वीकारण्यामुळे राष्ट्र खंडित होण्याची भीती त्यांना दिसली नाही, तर दलितांच्या स्वतंत्र मतदार संघामुळे हिंदू समाज दुभंगण्याची शंका घेणे व्यर्थ आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.
बाबासाहेब म्हणतात की, “आर्थिकदृष्ट्या दलित वर्ग आपल्या उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे सवर्ण हिंदुवर अवलंबून असतात. त्यांच्याजवळ कुठलेही स्वतंत्र साधन नाही. केवळ हिंदुच्या भेदभावामुळे त्यांचे सर्व मार्ग बंद आहेत. देशातील प्रत्येक गावात हिंदू अनेक जातीत विभागलेले असून देखील दलित वर्गाने थोडीदेखील उन्नती साधण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना निर्दयतेने दडपण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातात. आपली सुरक्षा करण्यासाठी राजनैतिक अधिकार मिळविण्याची गरज आहे. नवीन घटनेत आम्हाला जास्तीत जास्त राजनैतिक अधिकार प्राप्त करण्यासाठी जोरदार लढाई करावी लागेल.’
१७ ऑगष्ट १९३२ रोजी ब्रिटीश प्रधानमंत्र्यांनी जातीय निवाड्याची घोषणा करून अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ बहाल केले. त्यानुसार अस्पृश्यांना दोन मताचा अधिकार मिळाला होता. एक स्वतंत्र मतदार संघातला अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडून आणणे व दुसरा सामान्य मतदार संघातून सामान्य प्रतिनिधी निवडून आणणे. पण त्याविरुद्ध गांधीजींनी २० सप्टेंबर १९३२ पासून आमरण उपोषण सुरु केले. विरोधकांना नमविण्यासाठी ते हे शस्त्र नेहमीच उगारीत असत. याच शस्त्राने बाबासाहेबांना सुध्दा त्यांनी नमविले. स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी त्यांना संयुक्त मतदार संघाला मान्यता देण्यास भाग पाडले, गांधीजी जर मेले असते तर देशात हाहाकार माजला असता. त्यामुळे स्वतंत्र मतदार संघ तर मिळाला नसताच. त्याउलट खेडोपाडी विखुरलेल्या दलितांची उच्चवर्णीयांकडून सर्रास कत्तल करण्यात आली असती. गरीब दुबळी दलित जनता भरडल्या गेली असती. ते देशोधडीला लागले असते. त्यांना जीवन जगणे कठीण करून टाकले असते. म्हणून अगदी मनाविरुद्ध नाईलाजाने बाबासाहेबांना पुणे करारावर सही करावी लागली. निदान संयुक्त मतदार संघाद्वारे गेल्या तीन हजार वर्षापासून कधीच न मिळालेले राजकीय हक्क मिळत आहेत, तेवढे तरी घेऊ या आणि आपला लढा पुढे सुरूच ठेवू या, अशा उद्देशाने बाबासाहेब २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करारावर सही करण्यास राजी झाले.
महात्मा गांधीजींच्या आमरण उपोषणाचा परिणाम म्हणून डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात पुणे समझोता झाला. ह्या समझोत्यामुळे अनुसूचित जातीच्या वर्गाला राखीव जागेवर संसदेत जाण्याचा मार्ग खुला झाला. पण त्यासाठी बाबासाहेबांना कमालीचा संघर्ष करावा लागला. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचा अधिकार इंग्रजाकडून मिळविला खरा; पण गांधीजींच्या उपोषणामुळे सोडून द्यावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याऐवजी संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागा त्यापेक्षा थोड्या वाढवून मिळाल्या एवढेच ! पण याचा दूरगामी परिणाम असा झाला की येथूनच चमचा युगाला सुरवात झाली. अनुसूचित जातीच्या पुढाऱ्यांना प्रस्थापित मनुवादी पक्षांनी निव्वळ चमचे आणि दलाल बनविले. अनुसूचित जातीच्या समाजात हे तुमचे पुढारी म्हणून त्यांनी ह्या दलालांना व चमच्यांना उभे केले.
गांधीजींच्या षडयंत्राला यश आल्याने संयुक्त मतदार संघात उच्चवर्णीयांकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना निव्वळ हात वर करावयाचे काम करावे लागत आहे. ते आपल्या समाजाच्या हितासाठी काहीही करून शकत नाहीत. कारण ते ज्या पक्षाकडून निवडून आलेले असतात, ते त्या पक्षाचे गुलाम बनतात. स्वतंत्र बाण्याचे प्रतिनिधी निवडून येऊ शकत नाही. कारण प्रत्येक मतदारसंघात उच्चवर्णीयांचे मते जास्त असतात. दलित वर्ग सोडला तर उच्चवर्णीय मतदारांची मते अशा उमेदवाराला मिळत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच स्वत: बाबासाहेबांना मुंबई व भंडारा येथील लोकसभेच्या निवडणुकीत हार पत्करावी लागली. हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. जर स्वतंत्र मतदार संघ कायम राहिले असते तर भारतीय राजकारणाला एक नवीन दिशा मिळाली असती. उच्चवर्णीय जसे नाचवितात तसे नाचावे लागले नसते.
पुणे करारात राखीव जागांची संख्या जरी वाढली तरी दुहेरी मतदानाचा अधिकार मात्र हिरावल्या गेला. जातीय निवाड्यानुसार दिला गेलेल्या दुहेरी मतदानाचा अधिकार हा अमूल्य आणि विशेष अधिकार होता. राजनैतिक हत्याराच्या रूपाने त्याचे मूल्य फार होते.
डॉ. बाबासाहेबांनी ‘कॉंग्रेस आणि गांधीनी अस्पृश्यांप्रती काय केले?’ या पुस्तकात लिहून ठेवले की “पुणे करार कृतीशून्य व्हावा यासाठी कॉंग्रेसने जे जे केले, त्यापैकी दोन गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. पहिली बाब कॉंग्रेस संसदीय मंडळाने उमेदवार निवडीचे जे धोरण स्वीकारले ती होय. दुर्दैवाने या प्रश्नाचे जेवढे महत्व आहे तेवढ्या गंभीरतेने या प्रश्नाचे अध्ययन मात्र करण्यात आले नाही. मी या प्रश्नाचे अध्ययन, विश्लेषण केले आहे. …कॉंग्रेसने निवडलेला उमेदवारापैकी जे ब्राम्हण आणि तत्सम वर्गातील होते, त्यांची शैक्षणिक पात्रता उच्चतम होती. जे ब्राम्हणेतर वर्गातील उमेदवार होते, त्यांची शैक्षणिक पात्रता साधारण बरी होती. आणि जे अस्पृश्यवर्गातील होते ते जेमतेम साक्षर होते. उमेदवार निवडीची ही पद्धती फार चमत्कारिक होती. असे वाटते की ही पद्धती स्वीकारण्यामागे काहीतरी खोलवर रुजलेले कारस्थान असावे. जर कोणीही ह्या प्रणालीचे काळजीपूर्वक अध्यन केले तर त्याला असे दिसून येईल की, ब्राम्हण आणि तत्सम जाती सोडून इतर कोणालाही मंत्रिमंडळात कोणतेही महत्वाचे स्थान प्राप्त होऊ नये. असा ही पद्धती स्वीकारण्यामागे हेतू आहे. आणि अशा बनविलेल्या मंत्रिमंडळात बुद्धिमान नसलेल्या आणि सहज हाताळता येऊ शकणाऱ्या ब्राम्हणेतर व अस्पृश्यांचे त्यांना सहज सहकार्य उपलब्ध होईल अशी ही पद्धती होती. ब्राम्हणेतर व अस्पृश्य प्रतिनिधी बौद्धिक कुवत नसल्याने कधीही ब्राम्हण आणि तत्सम वर्गातील मंत्र्याशी स्पर्धा करण्याचा विचार स्वप्नातही आणू शकत नव्हते. आणि त्यांचे नेतृत्व मानण्यातच ब्राम्हणेतर व अस्पृश्यांना सामाधान वाटत होते. …श्री. गांधी यांनी जेव्हा अस्पृश्यातून मंत्री व्हावयाचे असेल तर ती व्यक्ती गुणवत्ता प्राप्त असली पाहिजे असे विधान केले, तेव्हा त्यांना या उमेदवार निवड प्रक्रियेची ही बाजू दिसलीच नाही.
…कॉंग्रेसचे अस्पृश्य कॉंग्रेसजनाप्रती दुसरे दुष्कृत्य म्हणजे त्यांच्यावर लादण्यात आलेले कठोर पक्षीय बंधन हे होय. हे सदस्य संपूर्णपणे कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या नियंत्रणात होते. कार्यकारिणीला आवडणार नाही असा कोणताही प्रश्न ते विचारू शकत नव्हते. कार्यकारिणीच्या अनुमतीशिवाय त्यांना कोणताही प्रस्ताव मांडता येत नव्हता. कार्यकारिणीचा आक्षेप असेल तर त्यांना कोणताही कायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न करता येत नव्हते. आपल्या मर्जीप्रमाणे त्यांना मतही देता येत नव्हते. आणि जे त्यांना वाटत होते ते त्यांना बोलताही येत नव्हते. त्यांची स्थिती मुकी बिचारी कोणीही हाकावीत अशा जनावरांसारखी होती. विधानमंडळात अस्पृश्यांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या पाठीमागे एक उद्देश असा होता की, या व्यासपीठावरून त्यांना आपल्या व्यथा वेदना व्यक्त करता याव्यात, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची त्यांना दाद मागता यावी. अन्यायाचे परिमार्जन करता यावे. कॉंग्रेसने यशस्वीपणे आणि परिणामकारकरीत्या अस्पृश्यांना प्रतिबंधीत केले.
या लांबलचक दु:खद कथेचा शेवट म्हणजे कॉंग्रेसने पुणे करारातील सर्व रस शोषून घेतला आणि चिपाळे मात्र अस्पृश्यांच्या तोंडावर फेकलीत. एवढेच.”
अशीच परिस्थिती आजही कायम आहे. ज्यांचा एकही खासदार व महाराष्ट्रात आमदार निवडून आला नाही त्यांना भाजप आणि शिवसेना यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री बनून काय ब्राम्हणशाहीच्या चळवळीचे पालखी वाहण्याचे काम करायचे आहे काय?
म्हणूनच पुणे समझोत्यानंतर बाबासाहेबांनी परत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी रेटून धरली होती. दिनांक २३.०९.१९४४ ला मद्रास येथे आयोजित अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीत प्रस्ताव क्रमांक ७ अन्वये नमूद केले आहे की, ‘…सयुक्त मतदार संघ पद्धतीने अनुसूचित जातींना विधान मंडळात त्यांचे खरे पर्तिनिधी पाठविण्यापासून वंचित केले आहे. आणि हिंदू बहुसंख्याकांना अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अक्षरशः एकाधिकारच बहाल केला आहे. हे प्रतिनिधी हिंदू बहुसंख्याकांच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या असतात. म्हणून ही कार्यकारिणी अशी मागणी करते की राखीव जागासाहित संयुक्त मतदार संघ पद्धती रद्द करण्यात यावी आणि त्याएवजी स्वतंत्र मतदार संघाची पद्धती स्वीकारली जावी. त्यानंतर बाबासाहेबांनी स्वतंत्र भारताची घटना जेव्हा लिहिली तेव्हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना राखीव जागा १० वर्षे पर्यंत असण्याची तरतूद घटनेत केली. १० वर्षाची कालमर्यादा असतांना सुध्दा कॉंग्रेस सरकारने प्रत्येक वेळी मुदतवाढ दिली, याचे मर्म हिंदू बहुसंख्याकांच्या हातातील कळसूत्री बाहुल्या म्हणून राहाव्यात यात दडले आहेत.
बाबासाहेबांचा या तरतुदीला विरोध असल्याचे दिसते. म्हणूनच दिनांक २१.०८.१९५५ ला मुंबईत बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यकारिणीच्या सभेत लोकसभा, विधानसभा, लोकलबोर्ड मधील राखीव जागा समाप्त करण्यात याव्यात, असा अत्यंत महत्वाचा ठराव पारीत करण्यात आला. त्याच बैठकीत पुणे कराराचा धिकार पण करण्यात आला होता.
आताच्या लोकसभेमध्ये परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, संसदेतील एकूण खासदाराच्या १० टक्के पेक्षा कमी खासदार कॉंग्रेसचे निवडून आल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही. इतकी केविलवाणी परिस्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. परंतु निरनिराळ्या पक्षाद्वारे राखीव मतदार संघात निवडून आलेले अनुसूचित जातीचे खासदार संसदेतील एकूण खासदाराच्या १० टक्के पेक्षाही जास्त आहेत. हे सारे जर अनुसूचित जातीच्या बाजूने एकत्र झालेत तर विरोधी पक्षाची भूमिका वठवू शकतात. त्यामुळे संसदेत त्यांचा दरारा निर्माण होऊ शकतो. पण हे घडणार नाही. कारण त्यांना समाजाच्या हितापेक्षा पुढील निवडणुकीत तिकीट मिळेल की नाही याची जास्त चिंता असते.
आपल्या समाजाच्या सर्वांगीन विकासाच्या मुद्द्यावर हे खासदार खाजगीत समाजाची काळजी असल्याचे भासवीतात. परंतु त्यांच्या पक्षाच्या बैठकीत अथवा संसदेत आवाज उठविण्यास हिंमत करीत नाहीत. बिहारचा लक्ष्मणपूर हत्याकांड असो, की हरियाणामधील मिर्चपूर हत्याकांड असो, किंवा महाराष्ट्रातील खैरलांजी हत्याकांड असो, ह्या खासदारांनी संसदेत कधीही या प्रकरणाचा मोठा मुदा बनविल्याचे ऐकिवात नाही. मागील काही दिवसात हरियाणात हिंसा झाली. दलित महिलांवर सामुहिक बलात्कार झालेत. अशा घटनांच्या विरोधात पिडीतेच्या कुटुंबीयांनी जंतर-मंतर येथे धरणे धरले होते. परंतु या खासदारांना मात्र पाझर फुटला नव्हता. त्यावेळी संसदेचे सत्र सुरु होते. तरीही अत्याचाराच्या या घटनेचा मुद्दा बनवून कोणीही संसदेला हादरवून सोडले नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की काय या दलित खासदारांना आपली ताकद कळत नाही का?
त्यांना जेव्हा फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या संघर्षाची जाणीव होईल तेव्हाच ते खऱ्या अर्थाने पक्षांतर्गत लादलेल्या गुलामीचे शृंखला तोडण्यास सक्षम होतील. अशी वृती जर सर्व पक्षातील अनुसूचित जातीतील सर्व पुढाऱ्यांनी स्वीकारली तर कोणत्याही पक्षाची त्यांना गुलाम बनविण्याची हिंमत होणार नाही. असा दिवस ज्या दिवशी उगवेल तो सुदिन म्हणावा लागेल !
रामराज (उदित राज) हे दिल्लीहून भाजपच्या तिकिटावर निवडून गेलेत त्यांनी सुरुवातीच्या काळात बौध्द धम्म स्वीकारून बौध्द अभियान चालविले होते. तसेच केंद्रीय स्तरावर मागासवर्गीय कर्मचारी वर्गाची संघटना चालवून शासनदरबारी त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आंदोलन चालविले होते. आतातर त्यांच्या भाजप पक्षाची सत्ता आली आहे. मग ते आताही ही कामे करतील का? दलित राजनितीतील खासदार असलेले हे तीन राम म्हणजे रामदास, रामविलास व रामराज यांनी मोदीला निवडून आणण्यात सारे कसब पणाला लावलेत. असेच कसब समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लावतील काय? बाबासाहेबांच्या पुण्याईने हे सारे खासदार आरक्षित जागेवर निवडून गेलेत. त्यांना समाजाच्या प्रश्नावर चूप बसतांना कधीही बाबासाहेबांची आठवण होत नाही का? ते आपल्या मालकांकडे पाहण्याआधी आपल्या समाजाकडे का पाहत नाहीत? इत्यादी अनेक प्रश्न आज समाजाच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
अनुसूचित जातीवर अन्याय-अत्याचार होणे, बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळविण्यास दिरंगाई करणे, सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारी पद्धत बंद करणे, केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेत मेरीटचे गुण मिळून सुध्दा अशा उमेदवारांना मेरिटमध्ये निवड न करता अनुसूचित जातीच्या राखीव जागेवर निवड करणे, आरक्षणातील अनुशेष न भरणे, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद न करणे, केलेली तरतूद खर्च न करता दुसऱ्या योजेनेवर खर्च करणे, शिक्षणाचे बाजारीकरण करणे, सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला आळा घालणे असे अनेक प्रश्न समाजाला भेडसावीत आहेत. धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जातींचा दर्जा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका भाजप सरकारने घेतली आहे. असे भाजपच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले. पुढे ते धर्मांतरीत दलितांसाठी काय करता येईल यावर आम्ही विचार करीत आहोत असेही म्हणाले. (महाराष्ट्र टाईम्स दि. ११.१०.२०१४). ही बातमी म्हणजे अनुसूचित जातीसाठी धोक्याची घंटा नव्हे काय?
सत्तेची ताकद व त्यापासून होणारे फायदे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी राजकीय क्षेत्रे निर्माण केली. स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन व रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ही बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली राजकीय क्षेत्रे होती. त्यांचा हेतू हाच होता की सत्तेच्या माध्यमातून बहुजन समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती मध्ये बदल घडवून आणावा. म्हणून सत्तेचे विस्तारीकरण व त्याचे विविध फायदे समाजाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थांचे त्यांनी जाळे विणले. परंतु बाबासाहेबांच्या या महान कार्यात सहभागी होण्यापेक्षा आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात काम करणाऱ्या पक्षात सामील होऊन विरोधी चळवळ मजबूत करण्याचे काम हे प्रतिनिधी करीत असल्याचे आपण जेव्हा पाहतो, तेव्हा दु:ख होणे साहजिकच आहे.
आरक्षित जागेवर निवडून गेलेले खासदार, आमदारांना कळले पाहिजे की ते समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेले आहेत. आरक्षण त्यांच्या पात्रतेच्या भरोशावर नाही तर फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या १०८ वर्षाच्या संघर्षामुळे मिळाले आहे. जर या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन एक ताकद निर्माण केली व त्याद्वारे समाजाचे प्रश्न उपस्थित करून सोडविले तर बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.
अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी म्हणून जरी ते निवडून गेलेले असतील तरी खऱ्या अर्थाने ते दलितांचे प्रतिनिधी राहत नाहीत. तर ते त्या त्या राजकीय पक्षाचे गुलाम बनतात, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच दलितांच्या कोणत्याही प्रश्नावर, हक्कावर व त्यांच्यावर होणा-या अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात संसद वा विधानसभेत “ब्र” ही काढीत नाहीत. मग अशा राजकीय आरक्षणाची गरजच काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

आर.के.जुमळे, अकोला