मोदीचा दुसरा चेहरा

‘दलित दस्तक’ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकात प्रकाशित झालेल्या नेहरू विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर मा.तुलसीराम यांच्या लेखातील काही अंश

        खरं तर मोदी परिवारांचा दलित विरोध संविधानाच्या विरोधापासूनच सुरू झाला. १९५० पासूनच ते याला विदेशी संविधान म्हणत आले. कारण की त्यात आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री वाजपेयीच्या शासनकाळात याला बदलविण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. ऐवढेच नव्हेतर मोदी परिवाराच्या अरुण शौरीने खोटारडेपणा करून डॉ.आंबेडकरांना देशद्रोही सिद्ध करण्याची मोहीम सुरु केली होती. याच काळात मोदीच्या विश्वहिंदू परिषदेने हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वर्ण व्यवस्था लागू करण्याची मोहीम चालविली. ज्यामुळे दलितांना सार्वजनिक मार्गावर चालण्यास मनाई करण्यात आले होते. समाजशास्त्री ए.आर.देसाईने सांगितले होते की गुजरातच्या अनेक गावात जातीयवादी प्रथा लागू आहेत. त्यामुळे दलितांना मुख्य रस्त्याने जाऊ दिल्या जात नाही.

        गुजरातचे मुख्यमंत्री बनण्याच्या आधी मोदी विश्व हिंदू परिषदेच्या राजनीतीत सक्रीय होते. ही संघटना त्रिशूळ दीक्षेच्या माध्यमातून अल्पसंख्य आणि दलितांमध्ये सामाजिक दहशत पसरवित होते. अनेक ठिकाणी दलितांद्वारे बौध्द धर्म स्वीकारण्यास जबरदस्तीने अडविण्यात येत होते. मोदी गुजरातच्या सत्तेवर येताच त्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा बनविला. बौध्द धर्म भारतीय आहे. परंतु या धर्माला सुध्दा ते मुस्लीम व ख्रिचन धर्माच्या बरोबरीने पाहतात.

        बडोदा जवळील एका गावात एका दलित युवतीने मुस्लीम युवकाशी प्रेमविवाह केला. मोदी समर्थकांनी त्या गावावर हल्ला करून दलितांना हुसकावून लावले. कित्येक दलित वडोदराच्या सडकेवर अनेक महिने राहत होते. ही मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या दिवसातील गोष्ट आहे. या संदर्भात एक सत्य उघडकीस आले की, विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते नेहमी जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन होते. जेथेही हिंदू-मुस्लीम विवाहाचे प्रकरण दिसले की त्याची त्वरित नोंद घेऊन आपल्या टोळीला घेऊन ते हल्ला करीत. गुजरातमध्ये अशा घटना खूप वाढल्या होत्या. अशा घटनात दलितांवर सर्वात जास्त अत्याचार झाले आहेत.

      गुजरातमध्ये मोदी सत्तेवर आल्यावर दलितांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराच्या तक्रारी कधीही तेथील ठाणेदार नोंदवून घेत नसत. या संदर्भात एक सत्य उघडकीस आले की अडवाणी जेव्हा भारताचे गृहमंत्री होते; त्यावेळी सामाजिक सदभावचा एक फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता. दलित अत्याचार विरोधी कायद्यानुसार देशाच्या अनेक भागात हजारो खटले दाखल झाल्या होत्या. अडवाणीच्या फॉर्म्युल्यानुसार अशा अत्याचाराच्या खटल्यामुळे सामाजिक सदभावाला धोका निर्माण होतो: म्हणून अडवाणीच्या निर्देशानुसार भाजपा शासित राज्यांनी असे सारे खटले वापस घेतले. अशा खटल्यात शेकडो खून आणि बलात्काराच्या केसेस होत्या. या फॉर्म्युल्यावर मोदी नेहमी अटल राहत आले. सन २००० च्या नवीन शतकाच्या स्वागतासाठी गुजरातच्या डांग क्षेत्रात मोदीच्या विश्व हिंदू परिषदेने मुस्लीम धर्माच्या तथाकथित धर्मांतराच्या बहाण्याने दलित-आदिवासीवर वारंवार हल्ले केले आहेत. नंतर हाच फॉर्म्युला ओडीसाच्या कंधमालमध्ये वापरल्या गेला. सन २००२ मध्ये गोध्रा दंगलीच्या वेळी अहमदाबाद सारख्या शहरात दलितांच्या झोपड्या जाळण्यात आल्या होत्या. कारण की ह्या झोपड्या शहराच्या मुख्य ठिकाणी होत्या. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात अशा बातम्या आल्या होत्या की अशा ठिकाणी मोदी सरकारने विश्व हिंदू परिषदेला जुळलेल्या भू-माफिया ठेकेदारांना सहकारी गृह निर्माण वसाहती निर्माण करण्याकरिता दिल्या होत्या.

      नरसिंहराव सरकारने शाळेत दुपारच्या जेवणाची एक क्रांतीकारी योजना चालविली होती. ज्यात अशी तरतूद केली होती की असे जेवण दलित समाजातील महिला बनवतील. याचे दोन उद्देश होते. या जेवणामुळे गरीब व दलित समाजातील मुले शाळेत जायला लागतील. दुसरा सामाजिक सुधारण्याचा होता. दलित महिलांच्या हाताने जेवण बनविल्याने अस्पृश्यतेची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. परंतु गोध्रा दंगलीनंतर विश्व हिंदू परिषदेला जुळलेल्या लोकांनी संपूर्ण गुजरातमध्ये अशी मोहीम चालविली की सवर्ण मुलांनी दलित मुलांसोबत दलित महिलांद्वारे शिजविलेले जेवण खाऊ नये. कारण त्यामुळे  हिंदू धर्म भ्रष्ट होऊन जाईल.

      या मोहिमेचा परिणाम असा झाला की मोदी सरकारने या योजनेला नेस्तनाबूत करून टाकले. जर कुठल्या शाळेत ही योजला चालू असलीच तर तेथे सवर्ण मुलांसाठी सवर्णांच्याद्वारे जेवण बनविल्या जात होते. दलित मुलांना अलग जागेवर जेवण दिल्या जात होते. हे सर्वांना माहित आहे की दलित मुलांना मानसिकदृष्ट्या विकलांग घोषित करून त्यांना निळ्या रंगाची पँट घालण्याचा नियम बनविला होता. नीळा पँट यासाठी की त्यामुळे सवर्ण मुले ह्या दलित मुलांना ताबडतोब ओळखू शयेतील. त्यामुळे ते या मुलांमध्ये मिसळणार नाहीत. अशी ‘अपार्थायड सिस्टम’ पूर्ण गुजरातच्या शाळेत लागू होती. मोदीने एका पुस्तकात लिहिले आहे की ईश्वराने दलितांना सर्वांची सेवा करण्याकरीता पाठविले आहे. म्हणून दलितांना दुसऱ्यांच्या सेवेतच समाधान मिळते.

            ऐवढेच नव्हेतर जेव्हा २००३ मध्ये गुजरातमध्ये विनाशकारी भूकंप झाला; तेव्हा लाखो लोक बेघर झाले होते. मोठ्या प्रमाणात त्यावेळच्या थंडीच्या दिवसात दलितांना रस्त्यावर दिवसं काढायला मजबूर झाले होते. कारण की मोदीच्या समर्थकांनी राहत शिबिरात दलितांना प्रवेश देण्यास मनाई केली होती. त्यांना राहत सामुग्री पण दिल्या जात नव्हती. त्यावेळी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने अनेक रिकामे असलेल्या तंबूचे चित्र छापले होते: ज्यात दलितांचा प्रवेश थांबविला होता. हे सर्व मोदीच्या नेतृत्वात होत होते. यावेळी जातिभेदाला जोर चढला होता. मोदीने दलित आरक्षणाला धाब्यावर बसविले होते. सर्व नौकऱ्या आर.एस.एस.ला जुळलेल्या लोकांना दिल्या जात होत्या. इंडियन एक्सप्रेस’ नुसार गोध्रा दंगली नंतर गुजरातमधील अनेक गावात सरकारी खर्चाने विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना यासाठी नियुक्त केले की कुठे कोण देशद्रोही आहेत, ते मोदी सरकारला सुचना देतील. अशाप्रकारे व्यवस्थितपणे मोदीने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून गावागावात व शहराशहरात दलित विरोधी दहशतवादाचे वातावरण कायम केले. असेच अल्पसंख्याकाच्या बाबतीत सुध्दा केले होते.

      गुजरात मध्ये सत्तेत आल्यावर सर्वात जास्त नुकसान शाल्येय पाठ्यक्रमाचे केले आहे. तेथे वर्णव्यवस्थेच्या समर्थनाचे शिक्षण दिल्या जाते. ज्यामुळे कोवळ्या मुलांवर जातीवाद व संप्रदायवादाचे विष पेरल्या जात आहे. पाठ्क्रमात हुकुमशहावादाचे गुणगान केल्या जात आहे. गोध्रा कांडनंतर जेव्हा डरबन येथे संयुक्त राष्ट्र संघाचे रंगभेद, जातीभेद इत्यादी विरोधात एक आंतरराष्ट्रीय संमेलन झाले; तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष आचार्य गिरीराज किशोर यांनी गुजरातमध्येच असे सांगितले की. भारताच्या वर्णव्यवस्थेबद्दल कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणे आमच्या धार्मिक अधिकाराचे उल्लंघन होईल. हा तोच काळ होता; जेव्हा राजस्थान हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश गुम्मनमल लोढा यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या मंचावरून ‘आरक्षण विरोधी मोर्चा’ स्थापन करून दलित आरक्षण विरोधी अभियान चालविले होते. त्यापूर्वी १९८७ मध्ये केवळ एका विद्यार्थाचा प्रवेश अहमदाबाद मेडिकल कॉलेजमध्ये झाला होता. त्यावेळी त्याविरुद्ध पूर्ण वर्षभर दलित मोहल्ल्यावर हिंदुत्ववादी हल्ले करीत होते. अशा मोदीच्या गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटले जाते.

      हेच गुजरात मॉडेल पूर्ण देशात लागू करण्यासाठी अशा गुणकारी मोदीला आर.एस.एस.ने पंतप्रधान पदासाठी निवेडले. जगातल्या हुकुमशाहीचे तंत्र नेहमी खोट्या प्रचारावर आधारलेले असते. मोदी हे त्याचे जिवंत प्रतिक बनले आहे.

      लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या घोषणा पत्रात ‘सर्वांना समान संधी’चा उल्लेख आहे. ऐकायला हे खूप चांगले वाटते. समान संधीचा वापर जगभरात शोषित-पिडीत जनतेला न्याय देण्यासाठी केल्या जातो. परंतु मोदीचा संघ परिवार तर्क देतात की दलितांना दिलेल्या आरक्षणामुळे सवर्णावर अन्याय होतो. म्हणून आरक्षण समाप्त करून सर्वांना सारखे समजण्यात यावे. असा आहे हा मोदीच्या घोषणापत्रातील दलित विरोधी चेहरा !

      मोदी संघ परिवाराचा दलित विरोध उघड आहे. परंतु आश्चर्याची बाब अशी की काही  दलित पक्ष या धोक्याला अजूनही समजले नाहीत. उलट ते सारखे मोदीचा हात मजबूत करण्यात व्यस्त आहेत. काही दलित नेता दलित मतांची भगवा मार्केटींग करीत आहेत. हे नेते समजून-उमजून दलितांना सांप्रदायिकतेच्या आगीत ढकलत आहेत. इतकेच नव्हे तर ते वर्ण व्यवस्थावाद्यांचे हात बळकट करीत आहेत.

टिप- संपादित लेख प्रसिद्धीला देण्याची परवानगी दलित दस्तकचे संपादक मा.अशोकदास यांनी ई मेलवर दिली आहे.

दिनांक- १०.१०.२०१४